क्या मंदसौर आंदोलन बिगाड़ेगा शिवराज के समीकरण, पूर्व में फंसती रही हैं सरकारें ?

प्रदेश सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी मंदसौर में किसानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते सरकार की सांसे अटकी हुई हैं। मंदसौर और मध्यप्रदेश के अन्य जिलों में किसानों का यह आंदोलन प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के गले की भी हड्डी बनता जा रहा है, सरकार नहीं चाहती की ये आग ज्यादा बढ़े जिसकी तपिश उसे 2018 में होने वाले विधानसभा चुनावों और उसके एक साल बाद होने वाले लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़े। 

हालांकि मंदसौर में जिस तरह किसानों का बवाल बढ़ता जा रहा है और विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को गर्माना शुरू कर दिया है उससे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले व्यापमं, उसके बाद डंपर घोटाले और फिर कुछ दिन पहले ही हुए पीएससी घोटाले के चलते वह पहले से ही विरोधियों के निशाने पर हैं। 

13 सालों के शासन में मुख्यमंत्री शिवराज ने अपनी छवि ईमानदार और जमीन से जुड़े नेता की बनाई जो आम जनता के दुखदर्द में खुद को शामिल करने से पीछे नहीं हटता था। इसका सीधा फायदा शिवराज को मिला भी और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई, इसी के दम पर पिछले तीन चुनावों से शिवराज मध्यप्रदेश में एकतरफा जीत हासिल करते रहे हैं। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं दिखाई देते।