जूनियर डॉक्टरों के साथ पश्चिम बंगाल सरकार के बैठक के बाद ममता सरकार एक्शन में आती हुई नजर आ रही है। जहां मंगलवार को राज्य में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इस मामले में एक अधिसूचना में बताया गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों से एक बैठक के दौरान इस तरह के उपाय का वादा किया था। जिस बात को ध्यान में रखते हुए टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
ममता सरकार के द्वारा डॉक्टरों के सुरक्षा के लिए बनाए गए टास्क फोर्स मुख्य सचिव मनोज पंत टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे। जबकि गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार, स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम और कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा इसका हिस्सा होंगे।
जारी अधिसूचना में सुरक्षा का उल्लेख
इस मामले में मनोज पंत द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश में कहा गया है कि राज्य भर में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसरण में और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा और शिकायतों के मद्देनजर, राज्य सरकार एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन करती है। इसके साथ ही इसमें उल्लेख किया गया है कि वरिष्ठ और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के दो प्रतिनिधि, छात्रों से एक महिला नामित और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति से एक प्रतिनिधि होगा।
इस प्रकार से होगी निगरानी
आदेश में कहा गया है राज्य स्तरीय टास्क फोर्स स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। जिसमें ऑन-ड्यूटी रूम, वॉशरूम, पेयजल सुविधाएं और सीसीटीवी निगरानी प्रणाली से संबंधित चल रहे कार्य शामिल हैं। यह राज्य द्वारा संचालित अस्पतालों में मोबाइल पुलिस निगरानी टीमों सहित पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की भी निगरानी करेगा।
इसके साथ ही इस मामले में टास्क फोर्स एक केंद्रीकृत हेल्पलाइन और पैनिक बटन सिस्टम, एक केंद्रीकृत रेफरल और एक वास्तविक समय बिस्तर उपलब्धता सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन की भी देखरेख करेगा। पैनल सुरक्षा ऑडिट, आंतरिक शिकायतों और अन्य से संबंधित विभिन्न समितियों के कामकाज की भी देखरेख करेगा।
आदेश में आगे कहा गया है कि यह पश्चिम बंगाल के नागरिकों को यथासंभव उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सभी हितधारकों के साथ सहयोग और समन्वय भी करेगा। इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि टास्क फोर्स के सदस्यों को यथासंभव महीने में कम से कम एक बार मिलना चाहिए।