फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

West Bengal: ममता बनर्जी ने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का किया समर्थन; केंद्र से मणिपुर जाने की इजाजत भी मांगी

Tue, 30 May 2023 05:19 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता

सार

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक बार फिर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के साथ एकजुटता जताई। उन्होंने कहा, 'हमारे पहलवानों को पीटा गया और प्रताड़ित किया गया। मैंने पहलवानों से बात की और उन्हें अपना समर्थन दिया। हम उनके साथ एकजुटता जताते हैं। 
विज्ञापन
ममता बनर्जी - फोटो : एएनआई (फाइल)
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री (सीएम) ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक बार फिर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के साथ एकजुटता जताई। उन्होंने कहा, 'हमारे पहलवानों को पीटा गया और प्रताड़ित किया गया। मैंने पहलवानों से बात की और उन्हें अपना समर्थन दिया। हम उनके साथ एकजुटता जताते हैं। उन्होंने पूछा कि एक व्यक्ति पर शारीरिक हमले का आरोप है, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है?

विज्ञापन


बनर्जी ने हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर के लोगों के साथ खड़े होने की इच्छा जताते हुए केंद्र को पत्र लिखा है और पूर्वोत्तर राज्य का दौरा करने की अनुमति मांगी है। सीएम ने केंद्रीय गृहमंत्रालय को पत्र लिखकर मणिपुर जाने की अनुमति मांगी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि वह वहां हिंसा के पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहती हैं।

अधिकारी के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो मणिपुर में स्थिति पर करीब से नजर रख रही हैं। बनर्जी ने पिछले सप्ताह भाजपा पर पश्चिम बंगाल में मणिपुर जैसे हालात पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार रात हिंसाग्रस्त मणिपुर पहुंचे। उन्होंने समुदायों के बीच समाधान निकालकर शांति बहाल करने की कोशिश की। करीब एक महीने से जातीय संघर्ष से प्रभावित मणिपुर में कई हफ्तों तक शांति के बाद रविवार को उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी में अचानक तेजी देखी गई।
विज्ञापन


मुख्यमंत्री बनर्जी ने आगे कहा, हम (विपक्षी दल) राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ हैं। राज्य स्तर पर पार्टियों को यह समझना चाहिए कि राज्य की पार्टियों के अपने दायित्व हैं। उन्होंने यह भी कहा कि  नीति आयोग की बैठक में राज्यों के लिए कुछ भी नहीं है, योजना आयोग की आवश्यकता है। 

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें