केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराने की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शुक्रवार को निंदा की और कहा कि उनका यह बयान संसद का अपमान है।
कोलकाता के एक होटल में आयोजित समारोह में भाग लेने यहां आईं केंद्रीय कपड़ा मंत्री ईरानी ने सीएए को लेकर मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहे जाने पर संवाददाताओं से कहा कि बनर्जी की टिप्पणी भारतीय संसद का अपमान है।
ममता तनाव में हैं- रेड्डी
गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का आधार खिसक रहा है, इसीलिए ममता तनाव में हैं। वे जो कह रही हैं उस बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं है। मुख्यमंत्री के तौर पर यह एक गैरजिम्मेदाराना बयान है।
जनमत संग्रह के बयान के लिए ममता माफी मांगे : जावडेकर
वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने ममता बनर्जी के सुझाव की निंदा करते हुए कहा है कि उन्हें इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। जावडेकर ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बनर्जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में संशोधित नागरिकता कानून पर जनमत संग्रह कराने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि देश की संसद से सीएए पारित हुआ है। संसद से बड़ा फोरम देश में और कोई नहीं है और ना ही जनमत संग्रह कराने जैसा कोई प्रावधान है। इसलिए बनर्जी का बयान निंदनीय है और उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। जावडेकर ने कहा कि इससे पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने ऐसी बात नहीं कही है।
ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि वह सीएए और प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी एनआरसी के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराए और यदि वह व्यापक मत हासिल करने में विफल रहती है तो उसे सत्ता छोड़नी होगी।