जानिए क्या है मानव तस्करी विरोधी विधेयक

1. बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी से लेकर वेतन कम देने जैसे अपराध इस बिल में शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर वो परिवार जो छोटी बच्चियों को नौकरानी की तरह रखते हैं और उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं देते, उनका शोषण करते हैं तो ऐसे परिवार के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है

2. पीडितों और गवाहों की पहचान बाहर करने पर रोक: मीडिया या कोई व्यक्ति पीडितों और गवाहों के नाम या पहचान सार्वजनिक करे तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी

3. विशेष जांच एजेंसी: बिल में केंद्रीय सरकार को एक विशेष जांच एजेंसी के गठन का सुझाव दिया गया है। इस एजेंसी का काम होगा मानव तस्करी के मामलों की नए कानून के अंतर्गत जांच करना

4. विशेष अदालत: पीडितों के आघात को कम करने और अधिक से अधिक केसेज में सजा दिलाने के लिए बिल में जिला स्तर पर विशेष अदालतों के गठन का प्रावधान है। इन में सरकारी वकीलों और जजों की नियुक्ति की कोशिशों का प्रस्ताव भी है।

5. पुनर्वास: बिल के अनुसार तस्करी की शिकार लडकियों के लिए लम्बे अर्से तक के लिए सरकारी रिहाइश का इंतेजाम हो जहाँ उनके पुनर्वास पर जोर दिया जाये। उन्हें नए हुनर सिखाए जाएँ ताकि वो मुलाजमत कर सकें।

6. अंतर-देश की तस्करी: मानव तस्करी भारत से पडोसी देशों में आम है। इसकी रोक थाम के लिए बिल में पडोसी देशों से इस सम्बन्ध ताल मेल बढाने का सुझाव है।

7.  इस विधेयक में जिला और राज्य स्तर पर अंतर-मंत्रालयी तस्करी विरोधी समितियों के गठन का सुझाव है