महाराष्ट्र सरकार ने आरएसएस से जुड़े नागपुर के पुवरुत्थान शोध संस्थान को मिली स्टांप शुल्क में छूट खत्म कर दी है। बता दें कि यह छूट पहले भाजपा सरकार ने दी थी। जिसे अब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी नेतृत्व वाली सरकार ने रद्द कर दिया है।
एक अधिकारी ने बताया कि नागपुर के पुनरुत्थान शोध संस्थान ने करोल तहसील में बड़ै पैमाने पर जमीन खरीदी थी। जिस पर नौ सितंबर को देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार ने स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान से छूट दी थी। संस्थान करोल तहसील में 105 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी, जिसके लिए 1.5 करोड़ रुपये के स्टांप शुल्क पर छूट दी गई थी।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा छूट हटाएं जाने के बाद अब संस्था को स्टांप शुल्क का भुगतान करना होगा। बता दें कि इस संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की शाखा भारतीय शिक्षण मंडल ने की थी।