रिपोर्ट में खुलासा, भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद 173 सरकारी कर्मचारी निलंबित नहीं
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में 2012 से लेकर अब तक भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद 173 सरकारी कर्मचारियों को निलंबित नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 1 जनवरी 2012 से 31 जनवरी 2025 तक भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत 30 प्रथम श्रेणी, 29 द्वितीय श्रेणी, 106 तृतीय श्रेणी और 8 चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों की जांच की गई, लेकिन उन्हें निलंबित नहीं किया गया।
रिपोर्ट में खुलासा
रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अधिक मामले मुंबई रेंज में 46 दर्ज किए गए हैं, इसके बाद ठाणे में 38, औरंगाबाद में 22 और पुणे में 18 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा, शिक्षा और खेल विभाग में सबसे अधिक 41 मामले लंबित हैं, शहरी विकास-II (नगर परिषद और निगम) में 36 मामले और पुलिस, जेल और होमगार्ड विभाग में 25 मामले लंबित हैं। साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 22 सरकारी कर्मचारी जो भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाए गए हैं, वे अभी भी बर्खास्तगी का इंतजार कर रहे हैं, इनमें से अधिकतर वर्ग-III सेवाओं से संबंधित हैं।