बदलापुर एनकाउंटर मामले में जांच के लिए महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक ने एक नई एसआईटी गठित की है। डीजीपी रश्मि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार विशेष जांच दल का गठन किया। इस जांच दल का नेतृत्व दत्ता शिंदे करेंगे। वे उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी हैं। उनके साथ ही इस जांच दल में पिंपरी चिंचवाड़ से एक पुलिस उपायुक्त, एक सहायक पुलिस आयुक्त, दो वरिष्ठ निरीक्षक (जिनमें से एक नवी मुंबई से है), दो सहायक पुलिस निरीक्षक, एक उप निरीक्षक और एक सहायक उप निरीक्षक शामिल हैं। जांच दल में शामिल डीसीपी और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के अलावा सभी अधिकारी एमबीवीवी आयुक्तालय से हैं।
क्या हुआ था पूरा मामला
अक्षय शिंदे (24 वर्षीय) ठाणे जिले के बदलाापुर स्थित एक स्कूल में दो नाबालिग लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोपी था। 23 सितंबर, 2024 को एक पुलिस वाहन में उसे तलोजा जेल से कल्याण लाया जा रहा था। पुलिस टीम ने दावा किया कि शिंदे ने एक पुलिसकर्मी की बंदूक छीनी और गोली चलाई, जिसके बाद आत्मरक्षा में उसे गोली मारी गई। हालांकि, शिंदे के माता-पिता ने आरोप लगाया कि उसे फर्जी मुठभेड़ में मारा गया और हाई कोर्ट में स्वतंत्र जांच की याचिका दायर की।
सड़क हादसे में महिला और उसके भाई की मौत
महाराष्ट्र के पालघर में एक ट्रेलर ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला और उसके भाई की मौत हो गई।
पालघर पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि ये हादसा मंगलवार रात को हुआ था, जिससे बाद से ही ट्रेलर चालक फरार है। फिलहाल फरार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को पालघर के मीरा-भयंदर, वसई-विरार क्षेत्र में अवैध निर्माण रैकेट में शामिल बिल्डरों के 13 स्थानों पर छापे मारे। यह कार्रवाई वसई-विरार में बनाई गई 41 अवैध इमारतों के सिलसिले में की गई है। कार्रवाई वसई विरार इलाके में आवासीय व कमर्शियल इमारत के अवैध निर्माण के संबंध में लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई। तलाशी के दौरान नकदी, बैंक के कागजात सहित कई अन्य सामान जब्त किए गए और उन्हें फ्रीज किया गया। बुधवार सुबह से शुरू अभियान शाम तक जारी रहा। ईडी मुंबई (जोन-2) ने मीरा भयंदर पुलिस आयुक्त के कार्यालय में दर्ज एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) भी दर्ज की है।
गैंगस्टर के साथ मटन पार्टी पर पांच पुलिसकर्मी निलंबित
पुणे के कुख्यात गैंगस्टर गजानन मारणे के साथ पुलिस की मटन पार्टी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है। यह घटना तब हुई, जब मारणे को पुलिस की अभिरक्षा में सांगली शहर की जेल ले जाया जा रहा था। इस सिलसिले में एक एसआई समेत पांच पुलिसकर्मियों निलंबित कर दिया गया है। वहीं, ढाबे पर गैंगस्टर से मिलने पहुंचे उसके तीन साथियों खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामला सामने आते ही पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने जांच के आदेश दिए, जिसमें घटना की पुष्टि हुई। इसके बाद, संयुक्त पुलिस आयुक्त रंजन शर्मा ने प्रोटोकॉल के गंभीर उलंघन के आरोप में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सूरज राजगुरु, कांस्टेबल महेश बामगुड़े, सचिन मेमाने, रमेश मेमाने और राहुल परदेशी को निलंबित करने का आदेश दिया।
पुणे के कारोबारी को मिली पाकिस्तान से धमकी
पाकिस्तान का समर्थन करना तुर्किये को भारी पड़ रहा है। तुर्किये के सेब और मॉर्बल का भारतीय व्यापारियों द्वारा बहिष्कार किया जा रहा है। वहीं, पुणे में तुर्किये के सेब का बहिष्कार करने के आह्वान के बाद पुणे के एक व्यापारी को पाकिस्तान से धमकी मिली है।
पुणे में कृषि उत्पाद बाजार समिति के व्यापारी सुयोग ज़ेंडे ने दावा किया कि तुर्किये से सेब के व्यापार का बहिष्कार करने के आह्वान के बाद मुझे धमकी मिली है। उन्होंने कहा कि आज सुबह लगभग 9 बजे, मुझे अपने फोन पर कॉल आने लगे, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया।
बाद में मुझे एक वॉयस नोट मिला। इसमें भारत के लिए अपशब्द थे और कहा गया था कि हम पाकिस्तान या तुर्किये को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने बताया कि मैंने धमकियों का जवाब देते हुए वॉयस नोट भेजा है।
फडणवीस बोले- सरकार समय पर निकाय चुनाव कराने की कोशिश करेगी
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी सरकार राज्य में समय पर नगर निकाय चुनाव कराने का प्रयास करेगी और दोहराया कि महायुति गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। सत्तारूढ़ दल - भाजपा, एनसीपी और शिवसेना - जहां भी संभव होगा, मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जहां सीटों के बंटवारे की व्यवस्था संभव नहीं है, वहां घटक दल स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि महायुति के सहयोगी चुनाव प्रचार के दौरान एक-दूसरे की आलोचना करने से बचेंगे। उन्होंने कहा कि हम राज्य में समय पर निकाय चुनाव कराने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ क्षेत्रों में मानसून अधिक तीव्र होता है, तो जरूरत पड़ने पर हम चुनाव आयोग से 15-20 दिनों का विस्तार मांगेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 6 मई को महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों का रास्ता साफ कर दिया था। न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग को चार सप्ताह में इसकी अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की छापेमारी
ईडी ने 14 और 15 मई को मनी लॉड्रिंग मामले में मुंबई और हैदराबाद में 13 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की। एजेंसी ने कहा कि इस दौरान करीब 9.04 करोड़ रुपये नकद और 23.25 करोड़ रुपये के हीरे जड़े आभूषण और बुलियन और बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।