बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को राज्यभर में अदालत परिसरों व जजों के आवासों की सुरक्षा जांच से संबंधित विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की पीठ ने न्यायिक अधिकारियों और वकीलों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की निरंतर चिंता के मद्देनजर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक याचिका पर इस सप्ताह की शुरुआत में यह आदेश पारित किया।
सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में धनबाद में एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की मृत्यु के बाद इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया था। महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे ने पुलिस विभाग की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में न्यायालय को जानकारी देंगे।