विधानसभा में फडणवीस ने कहा कि भिडे के खिलाफ अमरावती में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस उनकी आवाज के नमूने लेगी। अमरावती पुलिस ने संभाजी भिडे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गृह मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाले फडणवीस ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पुलिस ने बताया कि भिडे के खिलाफ पिछले सप्ताह अपने भाषण के दौरान महात्मा गांधी की वंशावली के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है। भिडे श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान संगठन के संस्थापक हैं। उनको अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, 'भिडे ने अपने संगठन के एक कार्यकर्ता को किताब 'द कुरान एंड द फकीर' का विवादास्पद हिस्सा पढ़ने को कहा। उस बैठक की कोई रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है, इसलिए पुलिस (भिडे के) आवाज के नमूने लेगी।'
उन्होंने कहा कि भिडे हिंदुत्व के लिए काम करते हैं लेकिन महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फडणवीस ने कहा, 'इसी तरह, वीडी सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक लेखन के लिए कांग्रेस के मुखपत्र 'शिदोरी' के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मामला दर्ज किया जाएगा।'
महात्मा गांधी पर भिडे की टिप्पणी का मुद्दा विधानसभा में कांग्रेस विधायक पृथ्वीराज चव्हाण ने उठाया और निंदा प्रस्ताव स्वीकार करने की मांग की। हालांकि, स्पीकर राहुल नारवेकर ने इस मांग को खारिज कर दिया।एक अन्य कांग्रेस विधायक यशोमति ठाकुर ने सदन को बताया कि भिडे के समर्थकों ने उन्हें (गिरफ्तारी की मांग करने पर) धमकी दी है। उन्होंने कहा, 'मैं यशोमती ठाकुर को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देता हूं। जिस व्यक्ति ने उन्हें धमकी दी है, उसका पता लगाया जाएगा।'
चव्हाण ने कहा कि उन्हें भी इस मुद्दे पर धमकी मिली थी और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था और जमानत दे दी गई थी। विधान परिषद में कांग्रेस के विधान पार्षद अशोक जगताप ने भिडे की टिप्पणी की निंदा की और मामले पर चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि भिडे ने पहले भी विवादित बयान दिया था और पूछा है कि उन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।
उधर, मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के बॉयकॉट के बीच निजी क्षेत्र को लिथियम सहित 12 परमाणु खनिजों में से छह और सोने एवं चांदी जैसे गहरे खनिजों के खनन की अनुमति देने वाले विधेयक को बुधवार को राज्यसभा ने पारित कर दिया।
केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राज्यसभा की कार्यवाही लंच के बाद शुरू होने पर खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) संशोधन विधेयक, 2023 पेश किया। इस विधेयक को संसद के उच्च सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसे पिछले महीने लोकसभा ने मंजूरी दी थी। इससे पहले, सभी 12 परमाणु खनिजों को राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा खनन और अन्वेषण के लिए आरक्षित किया गया था। विधेयक ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन किया।