महा एआरसी लिमिटेड को बंद करने का निर्णय
राज्य सरकार ने अपनी संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी महा एआरसी लिमिटेड को बंद करने का फैसला किया है। यह कंपनी सितंबर 2022 में राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के तर्ज पर बनाई गई थी, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस न मिलने के कारण इसका संचालन शुरू नहीं हो सका था।
विरार–अलीबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडोर के लिए ऋण गारंटी
सरकार ने विरार–अलीबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए हुडाको से लिए जाने वाले ऋण पर राज्य गारंटी देने को मंजूरी दी। यह राशि महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए उपयोग की जाएगी।
शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में दो बड़े फैसले
नागपुर के लक्ष्मीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को 2025–26 से 2029–30 तक हर साल सात करोड़ की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, चंद्रपुर जिले के मुल में नया सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेज खोला जाएगा। इसमें 300 छात्रों की क्षमता होगी और कुल 81 पद (39 शिक्षकीय व 42 गैर-शिक्षकीय) बनाए जाएंगे।
असंगठित कामगारों के लिए बनाए जाएंगे 30,000 घर
सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कैबिनेट ने राजस्व विभाग द्वारा सोलापुर जिले के कुंभारी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले 30,000 घरों के प्रोजेक्ट को गैर-कृषि कर, प्रीमियम और अनर्जित आय से छूट दी है।
- साथ ही, कैबिनेट ने फैसला लिया है कि वाशीम जिले के वाईगांव में 1.52 हेक्टेयर जमीन ग्राम पंचायत को तीर्थयात्रियों के विश्रामगृह के निर्माण के लिए मुफ्त दी जाएगी।
- साथ ही कैबिनेट ने मुंबई के बांद्रा में 395 वर्गमीटर की एरिया में पर नाममात्र किराये पर सुविधाएं विकसित करने की मंजूरी दी गई।
- इसके अलावा, महाराष्ट्र कैबिनेट ने कुछ न्यायिक और प्रशासनिक क्षेत्रों से जुडे फैसले भी लिए हैं। इनमें पुणे जिले के घोडनदी में जिला व सत्र न्यायालय तथा सार्वजनिक अभियोजक कार्यालय की स्थापना करना शामिल है। इसके अलावा, छत्रपति संभाजीनगर के पैठण में वरिष्ठ दीवानी न्यायालय में सिविल जज, सीनियर डिविजन के पद के लिए स्वीकृति दी गई है।
- साथ ही ग्राम पंचायत कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी टैक्स वसूली शर्तों में ढील दी गई है।