शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को पूर्ववर्ती ठाकरे सरकार के 191 भूखंडों के आवंटन के फैसले की समीक्षा का निर्देश दिया था। इनमें से 181 को मंजूरी दे दी गई है। बचे हुए 10 भूखंडों की समीक्षा जारी है।
महाराष्ट्र में वेदांता-फॉक्सकॉन परियोजना के गुजरात शिफ्ट होने को लेकर उठे विवाद के बीच शिंदे सरकार ने 181 औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की समीक्षा के बाद पुष्टि कर दी। पूर्ववर्ती महाविकास अघाड़ी सरकार ने इन्हें मंजूरी दी थी।
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शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) को पूर्ववर्ती ठाकरे सरकार के 191 भूखंडों के आवंटन के फैसले की समीक्षा का निर्देश दिया था। इनमें से 181 को मंजूरी दे दी गई है। ठाकरे सरकार ने इन भूखंडों को इस साल 1 जून के बाद आवंटित किया था। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि बचे हुए 10 भूखंडों की समीक्षा जारी है और इन्हें भी जल्द मंजूरी दी जाएगी।
बता दें, अरबों डॉलर की वेदांता-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर उत्पादन परियोजना महाराष्ट्र के बजाए गुजरात शिफ्ट होने के कारण राज्य की शिंदे-फडणवीस सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए औद्योगिक भूखंडों के आवंटन को तुरत फुरत मंजूरी दी जा रही है।
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सीएम शिंदे ने शनिवार को औरंगाबाद में कहा था कि उन्होंने राज्य में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन पर कोई रोक नहीं लगाई है। उन्होंने कहा था कि भूखंड आवंटन पर रोक का कोई फैसला नहीं लिया गया है। इनके आवंटन की समीक्षा हो चुकी है। सरकार राज्य में आने वाले निवेशकों को अधिकतम सेवाएं देने के लिए वचनबद्ध है।