भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच के लिए और समय देने का आदेश रद्द करने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बंबई उच्च न्यायालय के फैसलो को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की इस याचिका पर 29 अक्तूबर को सुनवाई करने पर अपनी सहमति जताई है।