मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि मराठा आंदोलन के दौरान राज्य में 543 मामले दर्ज हुए थे। उनमें से 66 मामलों को रद्द करने की प्रक्रिया अंतिम पड़ाव पर है। वहीं, 117 मामलों में दायर चार्जशीट को रद्द करने के लिए अदालत से सिफारिश की गई है।
इसके अलावा 314 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है जिसे वापस लेने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन 46 गंभीर किस्म के अपराध हैं। इन घटनाओं में पुलिसकर्मियों पर हमला, आगजनी जैसे गंभीर मामलों में सीसीटीवी के सबूत उपलब्ध है। इसलिए इन मामलों को वापस नहीं लिया जाएगा।