महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जल्द कैबिनेट विस्तार के एलान को फिर दोहराया है। हालांकि, उन्होंने इसके लिए कोई तारीख नहीं दी है। नई दिल्ली में रविवार को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान फडणवीस ने कहा कि कैबिनेट विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के केस का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और राकांपा नेता अजित पवार के कैबिनेट विस्तार में देरी के आरोपों पर भी करारा जवाब दिया।
पहले जानें- क्या थे अजित पवार के आरोप?
अजित पवार ने हाल ही में कहा था कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार में इसलिए देर की जा रही है, क्योंकि शिंदे-फडणवीस की जोड़ी को दिल्ली से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। हम लगाता सीएम से कैबिनेट विस्तार और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंत्री नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं। राज्य में भारी बारिश और किसानों के मुद्दे भी सिर उठा रहे हैं। लेकिन जब तक दिल्ली से हरी झंडी नहीं मिल जाएगी, तब तक सरकार में कैबिनेट विस्तार नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि कैबिनेट विस्तार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव पूरे होने के बाद ही होगा।
फडणवीस का क्या रहा जवाब?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार के इन तंजों का जवाब देते हुए कहा कि वे विपक्ष के नेता हैं। उन्हें यह सब कहना ही पड़ेगा। अजित दादा अपनी मर्जी से भूल जाते हैं कि जब वे सरकार में थे, तब पहले 32 दिन सिर्फ पांच मंत्री ही थे। बता दें कि उद्धव सरकार के पहले एक महीने में अजित पवार ही डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए थे।
महाराष्ट्र में कब तक हो सकता है कैबिनेट विस्तार?
महाराष्ट्र के कई नेता कैबिनेट विस्तार की तारीखों पर बयान दे चुके हैं। शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने कहा था कि कैबिनेट विस्तार रविवार से पहले होगा। इसके बाद भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने गुरुवार को कहा कि कैबिनेट में नए सदस्य 15 अगस्त से पहले शामिल कर लिए जाएंगे, ताकि मंत्री स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने क्षेत्र में तिरंगा फहरा सकें। इस बीच रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में होने वाले कैबिनेट विस्तार में देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय अपने पास रख सकते हैं।
आरटीआई कार्यकर्ता ने नवाब मलिक के भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई
इस बीच पूर्व मंत्री नवाब मलिक के छोटे भाई इकबाल मलिक के खिलाफ एक आरटीआई कार्यकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई है। उन पर कथित तौर पर धमकी देने का मामला दर्ज कराया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरटीआई कार्यकर्ता विनोद सोनकांबले ने अपनी शिकायत में कहा है कि इकबाल मलिक ने पिछले महीने कुर्ला में बृहन्मुंबई महानगरपालिका के वार्ड कार्यालय में उन्हें धमकी दी थी, जब उन्होंने इलाके में अवैध निर्माण का मुद्दा उठाया था।
शिवसेना की नांदेड़ जिला इकाई के अध्यक्ष को हटाया
शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पार्टी की नांदेड़ जिला इकाई के अध्यक्ष उमेश मुंडे को पार्टी-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पद से हटा दिया है। यह फैसला ऐसे वक्त लिया गया है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सोमवार को नांदेड़ के एक दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। शिवसेना सचिव विनायक राउत ने एक बयान में कहा कि ठाकरे ने मुंडे को उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों के मद्देनजर पार्टी की नांदेड़ जिला इकाई के प्रमुख के पद से हटाने का फैसला किया है।