महाराष्ट्र एटीएस ने भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में सात बांग्लादेशी नागरिकों को पुणे से गिरफ्तार किया है। आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि सभी आरोपियों को पुणे के नारायणगांव से पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति फरार है। गिरफ्तार आरोपियों पर विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। एटीएस अधिकारी ने कहा कि सभी आरोपी अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए और वैध दस्तावेजों के बिना यहां रह रहे थे।
हजारीबाग में 16 लाख रुपये का गांजा जब्त, एक गिरफ्तार
झारखंड के हजारीबाग में पुलिस ने गुरुवार को एक ट्रक से 30 किलोग्राम गांजा जब्त किया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 16 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी की और एनएच-33 पर इचाक इलाके में ट्रक से प्रतिबंधित नशीला पदार्थ जब्त किया। एसपी ने कहा कि वाहन ओडिशा से बिहार जा रहा था। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि गांजे की जब्ती के संबंध में इचाक थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
त्रिपुरा में 1.5 करोड़ रुपये की भांग की खेती को नष्ट की गई
असम राइफल्स ने त्रिपुरा में 1.5 करोड़ रुपये मूल्य के 25,000 से 30,000 अवैध भांग के पौधों को नष्ट कर दिया है। असम राइफल्स ने बताया कि सेफैजाला क्षेत्र में कैनबिस (भांग) की अवैध खेती की जानकारी मिली थी। इसके आधार पर स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाया गया। मौके पर पहुंचने के बाद टीम ने भांग के पौधों की पहचान की। इसके बाद टीम ने पुलिसकर्मियों और वन अधिकारियों के साथ अवैध गांजे की खेती को नष्ट कर दिया। लगभग 10 एकड़ वन भूमि का उपयोग भांग की खेती के लिए किया गया था। लगभग 25,000 से 30,000 भांग के पौधों को जलाकर नष्ट कर दिया गया।
राजस्थान रॉयल्स के मालिकों पर जुर्माना कम करने का फैसला बरकरार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल क्रिकेट फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स के मालिकों पर लगाए गए जुर्माने को कम करने के एक न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) आदेश को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि न्यायाधिकरण के अनुसार सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है और धन भारत आया और देश में ही रह गया। वर्ष 2013 में, ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन का खुलासा होने के बाद फ्रेंचाइजी टीम के मालिकों पर 98.35 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। टीम के मालिकों ने इसके खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसने ईडी के आदेश को अनुचित ठहराया और जुर्माना राशि को घटाकर 15 करोड़ रुपये कर दिया था। न्यायमूर्ति के आर श्रीराम और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) की ओर से पारित 11 जुलाई, 2019 के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील को खारिज कर दिया।
आईएएस अधिकारी रोहिणी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाएं रूपा...
सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी डी रूपा को आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधुरी के खिलाफ अपने सोशल मीडिया पोस्ट को शुक्रवार तक हटाने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा, अगर सभी पोस्ट हटाना असंभव है, तो उन्हें कम से कम एक पोस्ट डालना चाहिए कि वह रोहिणी सिंधुरी के खिलाफ अपनी सभी टिप्पणियां वापस ले रही हैं। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने रोहिणी की ओर से दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द करने की मांग करने वाली रूपा की याचिका पर यह मौखिक निर्देश दिया। कर्नाटक की दोनों अधिकारियों के बीच तब विवाद हो गया था, जब रूपा ने सोशल मीडिया पर रोहिणी की कुछ निजी तस्वीरें साझा की थीं।
बैरेनबोइम और अव्वाद को दिया जाएगा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार
मशहूर पियानो वादक डैनियल बैरेनबोइम और फलस्तीनी कार्यकर्ता अली अबू अव्वाद को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने बताया कि डैनियल अर्जेंटीना में जन्मे शास्त्रीय पियानोवादक हैं, जबकि अव्वाद फलस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं।
गुजरात: फायरिंग मामले में आप विधायक ने किया आत्मसमर्पण
वन विभाग के अधिकारियों से मारपीट और फायरिंग मामले में एक महीने से अधिक समय से फरार चल रहे गुजरात के आप विधायक चैतर वसावा बृहस्पतिवार को नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा शहर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि आप विधायक सुबह सैकड़ों समर्थकों के साथ डेडियापाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनके आत्मसमर्पण के बाद, उन्हें औपचारिक रूप से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
नौ साल में 1.16 लाख करोड़ रुपये ईडी ने किए जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से 2014 के बाद से 1.16 लाख करोड़ रुपये से अधिक की अपराध से आय को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में कहा कि ईडी की ओर से चार लोगों को भारत में प्रत्यर्पित किया गया है और 1 जनवरी, 2019 से अब तक सक्षम अदालतों की ओर से तीन और लोगों के लिए प्रत्यर्पण आदेश पारित किए गए हैं। मंत्री ने बताया, 1 जनवरी 2014 से 31 अक्तूबर, 2023 की अवधि के दौरान, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अस्थायी रूप से 1,16,792 करोड़ की अपराध से आय और 16,637.21 करोड़ की संपत्ति जब्त की है।
ईपीएफओ में 28.69 लाख हुई महिला अंशधारकों की संख्या
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वित्त वर्ष 2022-23 में शुद्ध रूप से 28,69,688 महिला अंशधारक जुड़ीं। यह 2019-20 के 15,93,614 के मुकाबले काफी अधिक है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, ईपीएफओ सदस्यता में शुद्ध वृद्धि रोजगार सृजन/नौकरी बाजार की औपचारिकता और संगठित/अर्ध-संगठित क्षेत्र के कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों के कवरेज का एक संकेतक है।
एयरलाइन सेवाओं पर 5जी के प्रभावों का नहीं किया आकलन
सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने देश में एयरलाइन सेवाओं पर 5जी नेटवर्क के प्रभावों का आकलन करने के लिए अभी कोई अध्ययन नहीं किया है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की समीक्षा से पता चला है कि 5जी सिग्नल के कारण विमानों के रेडियो अल्टीमीटर के कामकाज में बदलाव की संभावना है। इसके लिए रेडियो अल्टीमीटर के निर्माता संशोधित रेडियो अल्टीमीटर विकसित करने पर काम कर रहे हैं।
स्वच्छ भारत को समर्थन के लिए एडीबी देगा 20 करोड़ का ऋण
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने स्वच्छ भारत (स्वच्छ भारत) मिशन-शहरी 2.0 का समर्थन करने के लिए 20 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी है। एडीबी के अनुसार, 2026 तक सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध इस पहल का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में जलवायु और आपदा-लचीला दृष्टिकोण अपनाना है। यह पहल निजी क्षेत्रों में स्वच्छता और सेवा वितरण में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने व आठ राज्यों के 100 शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करती है।
पीडब्ल्यूडी ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा के लिए एक दिन पहले ही जारी किया था टेंडर
संसद की सुरक्षा में चूक के एक दिन पहले ही केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने संसद भवन परिसर के लिए 35 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विभिन्न उपकरणों सहित सुरक्षा बुनियादी ढांचे के लिए निविदा जारी की थी। 12 दिसंबर को जारी निविदा में इस प्रोजेक्ट को संसद भवन परिसर स्वागत कक्ष एवं अन्य सुरक्षा ढांचे का पुनर्विकास नाम दिया गया है। उसने परियोजना के लिए पूर्व-अर्हता बोलियां आमंत्रित की हैं। इसकी आखिरी तारीख 22 दिसंबर है और इसे उसी दिन खोला जाएगा।