वायु प्रदूषण की चपेट में देश की आर्थिक राजधानी भी है। महाराष्ट्र के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मुंबई में चार रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट बंद कर दिए हैं। साथ ही कई अन्य यूनिटों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है।
महाराष्ट्र में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। इसी के तहत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मुंबई में चार रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट बंद कर दिए हैं। साथ ही 37 यूनिटों के खिलाफ कार्रवाई की है और 1.87 करोड़ रुपये बतौर जुर्माना वसूल किए हैं।
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एमपीसीबी के उड़न दस्ते कर रहे जांच
एमपीसीबी के सदस्य सचिव एम देवेंद्र सिंह ने बताया कि विशेष उड़न दस्ते शहर में जगह-जगह जांच करेंगे और ये देखेंगे कि तय शर्तों का पालन किया जा रहा है या नहीं। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रविवार को एमपीसीबी के अध्यक्ष सिद्धेश कदम की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें मुंबई के लिए चार और नवी मुंबई के लिए दो विशेष जांच टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट का दौरा कर उनकी जांच करेंगी।
बृहन्मुंबई नगर निगम ने हाल ही में वायु प्रदूषण विरोधी नियमों का पालन न करने के कारण बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन से संबंधित चल रहे काम को भी निलंबित कर दिया था। एमपीसीबी के अनुसार, अब तक की जांच से 37 RMC प्लांट्स से 1.87 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है, और हवा प्रदूषण से जुड़े उल्लंघनों के कारण चार प्रतिष्ठानों को संचालन बंद करने का आदेश दिया गया है।
वायु गुणवत्ता मापने के लिए 32 मोबाइन मॉनिटरिंग वैन तैनात
मुंबई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा, मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में 32 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 14 मुंबई शहर के अंदर हैं। इसके अलावा, 22 मोबाइल मॉनिटरिंग वैन भी उपलब्ध हैं और इन वैन को उन इलाकों में तुरंत माप लेने के लिए तैनात किया जा रहा है जहां हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को बीएमसी को फटकार लगाई और शहर में वायु प्रदूषण की अनदेखी करने और समस्या को कम करने के लिए कुछ भी नहीं करने के लिए फटकार लगाई। चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की बेंच ने यह भी सवाल उठाया कि BMC ने मुंबई जैसे शहर में 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के 125 से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी कैसे दे दी? कोर्ट ने BMC को चेतावनी दी कि अगर शहर में वायु प्रदूषण की स्थिति बनी रहती है, तो वह निर्माण के लिए और कोई परमिशन देने के आदेश पर रोक लगा देंगे।