आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि पहले सत्तारूढ़ पार्टी के एक विधायक ने भी एक पत्र के जरिए स्ट्रीट फर्नीचर परियोजना में कथित अनियमितता का मुद्दा उठाया था, लेकिन ऐसा लगता है कि बीएमसी प्रशासन को भ्रष्टाचार के लिए असंवैधानिक सरकार का समर्थन हासिल है।
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) विधायक आदित्य ठाकरे ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि मुंबई नगर निकाय की बेंच सहित स्ट्रीट फर्नीचर खरीदने की योजना में करीब ढाई सौ करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे-भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उसे बिल्डर्स और ठेकेदारों का हितैषी करार दिया। आदित्य ने शिंदे-भाजपा सरकार को 'असंवैधानिक' करार दिया।
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आदित्य ठाकरे ने शहरी मामलों पर एक बहस में हिस्सा लेते हुए आरोप लगाया कि इससे पहले सत्तारूढ़ पार्टी के एक विधायक ने भी एक पत्र के जरिए (स्ट्रीट फर्नीचर परियोजना में कथित अनियमितता का) मुद्दा उठाया था, लेकिन ऐसा लगता है कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी प्रशासन) को भ्रष्टाचार के लिए असंवैधानिक सरकार का समर्थन हासिल है।
सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक द्वारा बीएमसी को लिखे गए एक पत्र का हवाला देते हुए राज्य के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने नगर निकाय से जवाब मांगा। उन्होंने सवाल किया कि स्वास्थ्य विभाग ने सड़क विभाग के लिए स्ट्रीट फर्नीचर की खरीद से संबंधित निविदा क्यों जारी की थी। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के विधायक ने कहा कि निविदा एक खास ठेकेदार की मदद करने के लिए निर्धारित की गई थी और इसमें बेतुके खंड हैं, जिसमें एक यह भी शामिल है कि स्ट्रीट फर्नीचर परियोजना के तहत सभी 13 वस्तुएं एक ही ठेकेदार द्वारा प्रदान की जानी हैं।
उन्होंने पूरी परियोजना में लगभग 260 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया। ठाकरे ने कहा कि नगर निकाय, परियोजना के हिस्से के रूप में हजारों स्ट्रीट बेंच (लगभग 40,000) और प्लांटर्स (कंटेनर जिसमें पौधे उगाए जाते हैं) खरीदने के लिए तैयार है, उन्होंने पूछा कि बीएमसी इन सभी वस्तुओं को कहां स्थापित करेगी। शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा कि इन उत्पादों को नगर निकाय वार्डों द्वारा आवश्यकता के आधार पर खरीदा जाना चाहिए, न कि एक निविदा के माध्यम से।
ठाकरे ने दावा किया कि उत्पाद दरों का विवरण ज्ञात नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य एक ठेकेदार को फायदा पहुंचाना था। उन्होंने कहा कि थोक खरीद में छूट शामिल होनी चाहिए थी, न कि कीमत में वृद्धि। ठेकेदार को अब पैसा दिया जाएगा, लेकिन उत्पादों के लिए आपूर्ति का समय 3 साल से अधिक हो गया है।