महाराष्ट्र विधानसभा ने बुधवार को मुंबई नगर निकाय में वार्डों की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 करने के पिछली महा विकास अघाड़ी सरकार के फैसले को उलटते हुए एक विधेयक पारित किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पिछली सरकार के फैसले को उलटने के लिए संशोधन का समर्थन किया जहां बृहन्मुंबई नगर निगम के वार्ड चुनाव होने वाले हैं। राकांपा और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने इसका विरोध करते हुए यथास्थिति बनाए रखने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला दिया।
शिवसेना ने बताया असंवैधानिक
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि शीर्ष अदालत का निर्देश अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए कोटा से संबंधित एक अन्य मामले में था। उन्होंने कहा कि हमारा अध्यादेश वार्डों की संख्या 236 से 227 करने के लिए है। कोई कानूनी बाधा नहीं है। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि बिल सरकार की तरह ही असंवैधानिक है। लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोकतंत्र में, संख्या महत्वपूर्ण है। हमारे पास बहुमत है। हमने असंवैधानिक रूप से काम नहीं किया है। शिंदे ने वार्डों की संख्या बढ़ाने के पिछली सरकार के फैसले की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से जांच कराने की विधायक सदा सर्वंकर की मांग को भी स्वीकार कर लिया।
सीएम ने कहा कि भले ही वह पिछली उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार में शहरी विकास मंत्री थे, लेकिन नीति बनाना हमेशा एक सामूहिक निर्णय होता है। अमीन पटेल (कांग्रेस) ने कहा कि वार्ड का परिसीमन एक विशेष पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था और यह मुंबई के नागरिकों के हित में नहीं था। समाजवादी पार्टी के रईस शेख ने कहा कि वार्डों का परिसीमन एक विशेष पार्टी की मदद करने के लिए किया गया एक हेरफेर था। उन्होंने दावा किया कि यह अन्य पार्टियों के नगरसेवकों को निशाना बनाने के लिए किया गया था, जिन्होंने कई वर्षों तक काम किया है। पटेल और शेख दोनों ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। अमित साटम (भाजपा) ने कहा कि 2011 की जनगणना में जनसंख्या में 3.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और चूंकि यह कम वृद्धि थी इसलिए 2017 में वार्डों की संख्या नहीं बढ़ाई गई थी।
बीएमएसी के कामकाज का विशेष ऑडिट होगा
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम के कामकाज का विशेष ऑडिट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य शहरी विकास विभाग अलग से आरोपों की समयबद्ध जांच करेगा। आरोप है कि अधिकारियों ने अपनी कंपनियां शुरू की हैं और काम के अनुबंध स्वीकार कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए जमीन के बदले रेलवे को 800 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इसके अलावा उन्होंने सदन को जानकारी दी है कि बीएमसी के 29,009 सफाई कर्मचारियों को उनके स्वामित्व वाले घर मिलेंगे।