केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी दी। लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने प्रवासी श्रमिको पर हमले की घटनाओं के संबंधों में, वामपंथी उग्रवाद और नक्सल प्रभावित राज्यों को केंद्र द्वारा दी जा रही सहायता के संदर्भ में जानकारी दी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोक सभा में बोलते हुए कहा कि प्रवासी श्रमिकों पर हमलों की घटनाओं पर राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई और श्रमिकों के एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास के संबंध में अफवाहों पर कोई डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं।
उन्होंने आगे कहा कि भारत और राज्य सरकारें मुख्य रूप से अपराध की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण और जांच के लिए और अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मशीनरी के माध्यम से अपराधियों पर मुकदमा चलाने के साथ-साथ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए भी जिम्मेदार हैं।
दक्षिणी क्षेत्र में कम हुईं वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की घटनाएं
इस दौरान उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र से रिपोर्ट की गई वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की घटनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं 2010 में 104 घटनाओं के उच्चतम स्तर से 87% तक कम हो गईं। उन्होंने बताया कि 2022 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से केवल 13 घटनाएं दर्ज की गईं। उन्होंने बताया कि दक्षिणी राज्यों में बेहतर स्थिति है। यहां 2019 से 2022 तक 435 वामपंथी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें एक केंद्रीय समिति का सदस्य भी शामिल है।
नक्सल प्रभावित राज्यों को दी इतनी सहायता
लोकसभा में उन्होंने नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई सहायता के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि 2019 से 2023 के बीच विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत नौ नक्सल प्रभावित राज्यों में 39 जिलों को 2,053.13 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मियों की हत्या और आत्महत्या संबंधित आंकड़ों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 2018 से 2022 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), असम राइफल्स (एआर) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) कर्मियों में ऐसे 29 मामले दर्ज किए गए हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय संसद में बताया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों में हत्या की घटनाओं में वृद्धि का कोई रूझान नहीं है। ऐसी अधिकांश घटनाओं का कारण आम तौर पर व्यक्तिगत और घरेलू समस्याएं, पारिवारिक मुद्दे, अवसाद और काम से संबंधित मुद्दे हैं।
पुलिस की आनुपातिक संख्या के बारे में दी जानकारी
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने इस दौरान बीपीआरएंडडी के पुलिस आंकड़ों का हवाला देते हुए आमजन पर पुलिस की आनुपातिक संख्या के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) द्वारा संकलित पुलिस संगठनों के आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी 2022 को प्रति लाख व्यक्तियों पर पुलिस कर्मियों का अनुपात स्वीकृत शक्ति के अनुसार 196.23 और वास्तविक शक्ति के अनुसार 152.80 है।
चार सालों में रद्द हुए इतने एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्र
लोकसभा में एमओएस होम नित्यानंद राय ने 2018 से 2022 के दौरान रद्द किए गए एफसीआरए पंजीकरण के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों, 2018 से 2022 के दौरान, अधिनियम की धारा 14 के तहत कुल 1,827 फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए गए हैं।
इन राज्यों के बीच है सीमा विवाद
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में राज्यों के बीच चल रहे सीमा विवादों के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हरियाणा-हिमाचल प्रदेश, केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख-हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र-कर्नाटक, असम-अरुणाचल प्रदेश, असम-नागालैंड, असम-मेघालय, असम-मिजोरम के बीच सीमाओं के सीमांकन और दावों और काउंटर दावों से उत्पन्न सीमा विवाद हैं।
मुंबई सेंट्रल टर्मिनस का नाम बदलने पर बोले मंत्री
मुंबई सेंट्रल टर्मिनस का नाम बदलने के प्रस्ताव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि इस संबंध में नामदार जगन्नाथ (नाना) शंकरशेत प्रतिष्ठान, मुंबई से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश के साथ एक प्रस्ताव मुंबई सेंट्रल टर्मिनस का नाम बदलकर नाना शंकरशेठ मुंबई सेंट्रल टर्मिनस करने के संदर्भ में प्राप्त हुआ है।