लोकसभा में गुरुवार को तीन तलाक विधेयक पर वोटिंग हो सकती है। इस दौरान तेलंगाना राष्ट्रीय समिति सदन में उपस्थित नहीं रहेगी। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने दिव्यांग भारतीय सशस्त्र बल कर्मियों को कर में छूट देने के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने लोकसभा में तमिलनाडु के कावेरी बेसिन में हाइड्रोकार्बन परियोजना को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया है। राज्यसभा में कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को आज उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी की है।
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- प्रश्नकाल के दौरान बीजद के पिनाकी मिश्रा ने सवाल किया कि हरियाणा में जाट आंदोलन के समय दिल्ली-चंडीगढ़ हवाई मार्ग का किराया 90 हजार रुपये तक कर दिया गया था। हाल ही में फैनी चक्रवात के समय ओडिशा जाने वाली उड़ानों का किराया 60 हजार रुपये तक वसूला गया। क्या ऐसी परिस्थितियों में किरायों में बेतहाशा बढ़ोतरी पर नियंत्रण के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है? इसके जवाब में नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि न्यूनतम और अधिकतम हवाई किरायों की सीमा होती है। सदस्य ने जिन परिस्थितियों की बात की है उनमें विमानन कंपनियां अधिकतम दर कर देती हैं और लोग टिकट लेते हैं।
- लोकसभा में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक समेत तीन विधेयक पेश किए गए। लोकसभा में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने ‘केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक-2019’ पेश किया।
- समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने अपनी पार्टी के सांसद नीरज शेखर के राज्यसभ में एक दिन पहले आचरण के लिए बृहस्पतिवार को राज्यसभा में बिना शर्त माफी मांगी। कार्यवाही शुरू होने पर यादव ने कहा कि बुधवार को नीरज शेखर ने सदन में जिस तरह का आचरण किया उसके लिए वह बिना शर्त माफी मांगते हैं। बहरहाल, न तो नायडू ने और न ही यादव ने बताया कि शेखर ने सदन में क्या किया था।
- अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 50 फीसदी आरक्षण दिए बिना ही अध्यापकों की रिक्तियां भरने के लिए चार विश्वविद्यालयों द्वारा विज्ञापन दिए जाने का मुद्दा बृहस्पतिवार को राज्यसभा में उठाया गया और सभापति एम वेंकैया नायडू ने सरकार को इस बारे में विचार करने का निर्देश दिया।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि बैंक में भर्ती परीक्षा और अन्य परीक्षाएं स्थानीय भाषा में कराने की कर्नाटक सहित दक्षिण भारतीय राज्यों के सांसदों की मांग पर सरकार विचार कर रही हैं।