मोदी बायोपिक का एक पोस्टर (फाइल फोटो)
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चुनाव आयोग ने सीलबंद लिफाफे में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक को लेकर अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में उच्चतम न्यायालय में जमा करवा दी है। इस मामले पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने शुक्रवार 26 अप्रैल का दिन तय किया है और निर्देश दिया है कि रिपोर्ट को याचिकाकर्ता (फिल्म निर्माता) को दी जाए। इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय ने मुख्य भूमिका निभाई है।
इससे पहले 20 अप्रैल को फिल्म की रिलीज रोकने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा था। न्यायालय ने पूछा था कि आयोग ने किस प्रावधान के तहत फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई है। इससे निर्माताओं को होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी।
याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के अधिवक्ता बीएन सिंह ने कोर्ट को बताया था कि आयोग ने लोकसभा चुनाव तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगा रखी है। इस पर अदालत ने आयोग से जवाब मांगा। याची के अधिवक्ता सुनील यादव का कहना था कि निर्माताओं के नुकसान से अधिक जरूरी देश का लोकतंत्र है। चुनाव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करने वाली फिल्म की रिलीज रोकना सही कदम है।
अधिवक्ता का कहना था कि फिल्म में नरेंद्र मोदी का किरदार निभाने वाले अभिनेता विवेक ओबेराय भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। चुनाव आयोग ने 2012 में मायावती की मूर्तियों और हाथियों की मूर्तियों को ढंकवा दिया था। फिल्म नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार करने के मकसद से बनाई गई है।
इसी बीच रविवार को विवेक ओबेरॉय फिल्म की रिलीज के लिए शिरडी के साईंबाबा के दर पर पूजा करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि उनकी फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिनेता ने कहा, ‘हमने साईंबाबा से आर्शीवाद मांगा। हमारे समर्थक और प्रशंसक उत्सुकता के साथ इस फिल्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने एक प्रेरणादायक कहानी पर फिल्म बनाई थी लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने हम पर हमला शुरू कर दिया। हमें उम्मीद है कि यह फिल्म जल्द ही रिलीज होगी।’