आज से देशभर में 19 दिनों के लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। जिसे लेकर मोदी सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसमें 20 अप्रैल से सभी आईटी, आईटी सेवाएं प्रदाता कंपनी (आईटीईएस) और ई-कॉमर्स कंपनियों को काम करने की इजाजत दी गई है।
जहां आईटी क्षेत्र की कंपनियों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए कहा गया है वहीं ई-कॉमर्स कंपनियों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। ई-कॉमर्स कंपनियों के ऑपरेटरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों को आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद चलाने की इजाजत है।
डिजिटल अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय विकास के लिहाज से आवश्यक है। इसी वजह से मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश में कहा गया है, 'सरकारी गतिविधियों के लिए ई-कॉमर्स, आईटी और आईटी सेवा प्रदाता कंपनियों को, डेटा और कॉल सेंटर्स, ऑनलाइन शिक्षण और दूरस्थ शिक्षा (डिस्टेंस लर्निंग) को 20 अप्रैल से कार्य करने की अनुमति है।'
सूचना प्रौद्योगिकी और व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन (आईटी-बीपीएम) कंपनियों ने अपने ज्यादातर कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा है। जिसकी वजह से बहुत कम कर्मचारी ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण कार्यभार संभालने की वजह से कार्यालय में मौजूद हैं। आईटी और आईटीईएस उद्योग निकाय नैसकॉम ने कहा है कि लॉकडाउन के मद्देनजर बीपीएम, जीसीसी और आईटी उद्योग के कुछ हिस्सों में केवल 70 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग हो पा रहा है।
जिन उद्योगों को 20 अप्रैल से काम करने की अनुमति मिली है उन्हें अपने कर्मचारियों के लिए कार्यालय के अंदर या आस-पास के भवन में उनके रहने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है जिससे सामाजिक दूरी बनी रहे। दिशा-निर्देशों का कहना है कि 20 अप्रैल से दी गई रियायत हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट क्षेत्र के लिए नहीं है।
ये विभाग पूरी तरह रहेंगे सक्रिय
- रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र बल पूरी तरह से काम करते रहेंगे।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग काम करते रहेंगे।
- आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय आपदा सूचना एजेंसी (आईएमडी, आईएनसीओआईएस, एसएएसई, एनसीएस, सीडब्ल्यूसी) काम करते रहेंगे।
- राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) काम करते रहेंगे।
- भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) का काम जारी रहेगा।