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सीजेआई पर विवादित पोस्ट: केरल कांग्रेस ने मांगी माफी, अवमानना कार्यवाही बंद करने की अपील

Fri, 20 Nov 2026 09:42 AM IST
राहुल कुमार आईएएनएस, नई दिल्ली

सार

केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) ने सीजेआई पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। पार्टी ने भविष्य में ऐसी गलती रोकने के लिए दो स्तरीय मंजूरी व्यवस्था लागू की है और अवमानना की कार्यवाही बंद करने का अनुरोध किया है। वहीं, राजनीतिक दलों के लिए न्यायपालिका पर बयान देने को लेकर आचार संहिता बनाने की मांग भी उठी है।

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सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को निशाना बनाकर की गई विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी है। पार्टी ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर अपने पोस्ट पर गहरा खेद जताया और उसके खिलाफ शुरू की गई अवमानना की कार्यवाही बंद करने का अनुरोध किया है।

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केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने हलफनामे में कहा कि पार्टी को इस पोस्ट पर गहरा पछतावा है और उसने बिना शर्त माफी मांगी है। उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि भविष्य में सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट साझा करते समय पर्याप्त सावधानी बरती जाएगी। हलफनामे में पार्टी ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी है।

सोशल मीडिया पोस्ट के लिए लागू की दो स्तरीय मंजूरी व्यवस्था 
केपीसीसी ने बताया कि भविष्य में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले सभी पोस्ट के लिए दो स्तरीय मंजूरी व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा, पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट संभालने वाले एडमिन की संख्या भी सीमित कर दी गई है। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी माफी स्वीकार करने और अवमानना की कार्यवाही समाप्त करने का आग्रह किया है। केपीसीसी की ओर से उसके वकील ने यह हलफनामा दाखिल किया है।
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 राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता बनाने की मांग 
इस विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका भी दाखिल की गई है। इसमें राजनीतिक दलों के न्यायपालिका से जुड़े बयानों को नियंत्रित करने के लिए औपचारिक आचार संहिता बनाने की मांग की गई है। याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केपीसीसी को पक्षकार बनाया गया है।

एक वकील की ओर से दाखिल इस याचिका में मांग की गई है कि राजनीतिक दलों को न्यायाधीशों को निशाना बनाने और न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करने या न्यायिक जिम्मेदारियों से पीछे हटने के लिए दबाव बनाने वाले बयान देने से रोका जाए। याचिकाकर्ता ने निर्वाचन आयोग के माध्यम से राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करने और उसे लागू कराने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही न्यायपालिका से संबंधित विवादित सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के लिए अंतरिम निर्देश देने की भी मांग की गई है।

 न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित करने वाले बयानों पर रोक लगाने की मांग 
याचिकाकर्ता का तर्क है कि राजनीतिक दलों को ऐसे बयान देने से रोका जाना चाहिए, जिनसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमजोर हो या न्यायाधीशों पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी तरह का दबाव बने। यह नई याचिका केपीसीसी की विवादित सोशल मीडिया पोस्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई अवमानना की कार्यवाही की पृष्ठभूमि में दाखिल की गई है।
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