क्या हैं तीन तलाक विधेयक के प्रावधान, जानें कब क्या हुआ

तीन तलाक विधेयक मंगलवार को राज्यसभा में भी पास हो गया। इससे पहले यह विधेयक लोकसभा में बीती 25 जुलाई को पारित हो चुका है। राज्यसभा में तीन तलाक विधेयक पर करीब चार घंटे चली बहस के बाद यह पारित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में तीन तलाक को गैर-कानूनी करार दिया था। तीन तलाक विधेयक लोकसभा में तीन बार पारित हुआ, लेकिन यह दो बार राज्यसभा में अटक गया। केंद्र सरकार ने तीसरी बार इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जहां इसे पास कराने में कामयाबी मिली। राष्ट्रपति की सहमति के बाद तीन तलाक का विधयेक कानून बन जाएगा।

क्या हैं तीन तलाक विधेयक के प्रावधान

• तलाक-ए-बिद्दत यानी एक बार में तीन तलाक देना गैर कानूनी
• तीन तलाक संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन तब जब महिला खुद शिकायत करेगी
• खून या शादी के रिश्ते वाले सदस्यों के पास भी केस दर्ज करने का अधिकार
• पड़ोसी या कोई अनजान शख्स इस मामले में केस दर्ज नहीं कर सकता है
• मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक (एसएमएस, ईमेल, वॉट्सऐप) पर तलाक को अमान्य करार दिया गया 
• आरोपी पति को तीन साल तक की सजा का प्रावधान
• मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है
• आरोपी को जमानत तभी दी मिलेगी, जब पीड़ित महिला का पक्ष सुना जाएगा
• पीड़ित महिला के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट समझौते की अनुमति दे सकता है
• पीड़ित महिला पति से गुजारा भत्ते का दावा कर सकती है
• महिला को कितनी रकम दी जाए यह जज तय करेंगे
• पीड़ित महिला के नाबालिग बच्चे किसके पास रहेंगे इसका फैसला भी मजिस्ट्रेट ही करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था असंवैधानिक

बता दें कि सायरा बानो केस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 2017 में तीन तलाक को गैर-कानूनी करार दिया था। अलग-अलग धर्मों वाले 5 जजों की बेंच ने 3-2 से फैसला सुनाते हुए सरकार से तीन तलाक पर छह महीने के अंदर कानून लाने को कहा था। दो जजों ने इसे असंवैधानिक कहा था, एक जज ने पाप बताया था। इसके बाद दो जजों ने इस पर संसद को कानून बनाने को कहा था। 

कब क्या हुआ

संसद में यह बिल लोकसभा से तीन बार पास हुआ, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। इसके बाद इसे कानूनी जामा पहनाने के लिए सरकार ने अध्यादेश का रास्ता चुना है। हालांकि 6 महीने के अंदर इस पर संसद की मुहर लगनी जरूरी थी। 

सरकार कब-कब लाई अध्यादेश

तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इसका इस्तेमाल होने पर सरकार सितंबर 2018 में अध्यादेश लाई। तीन तलाक देने पर पति को तीन साल की सजा का प्रावधान रखा गया। हालांकि, किसी संभावित दुरुपयोग को देखते हुए विधेयक में अगस्त 2018 में संशोधन कर दिए गए थे।