पश्चिम बंगाल में नए वक्फ कानून को लेकर भड़की हिंसा मामले में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सीएम ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी लोगों को नए वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उकसा रही हैं।
नए वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार अब आमने सामने है। जहां केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी लोगों को नए वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उकसा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि यह कानून राज्य में लागू नहीं किया जाएगा।राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान रिजिजू ने कहा कि ममता बनर्जी कैसे कह सकती हैं कि वह संसद द्वारा पारित कानून को लागू नहीं करेंगी? वह एक संवैधानिक पद पर हैं और उन्हें संविधान का पालन करना चाहिए।
ममता पर रिजिजू का आरोप
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किरेन रिजिजू ने आगे आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का यह रवैया सीधे तौर पर हिंसा को बढ़ावा देने वाला है। उन्होंने कहा कि जब आप लोगों से विरोध करने के लिए कहती हैं और संसद द्वारा बनाए गए कानून को न मानने की बात करती हैं, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा को जन्म दे रही हैं।
बता दें कि केंद्रीय मंत्री रिजिजू का यह बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिम बंगाल के कई जिलों, खासकर मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना के भांगर इलाके में वक्फ कानून को लेकर हिंसक घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में कई लोग घायल हुए हैं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है।
क्या कहा था सीएम ममता ने, एक नजर
बीते दिनों बढ़ते हिंसा को देखते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लेकर हो रहे हिंसा पर अपना रूख साफ किया था। उन्होंने कहा था कि नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि यह कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, हम नहीं। इसलिए इस पर जवाब भी केंद्र से ही मांगा जाना चाहिए।
वक्फ कानून पर केंद्र और बंगाल आमने-सामने
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है, जिसको लेकर देशभर की सियासत में गर्माहट है। विपक्षी दल और कुछ लोगों द्वारा इस कानून का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। बंगाल में तो इस कानून के विरोध में कई स्थानों पर भीषण हिंसा भी देखने को मिली है। स्थिति अब ये है कि अब यह मामला केंद्र और बंगाल सरकार के बीच टकराव का रूप लेता जा रहा है। साथ ही आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति भी अपने चरम पर है।