केरलम कैबिनेट ने मंत्रियों और विधायकों के वेतन व भत्ते बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे गुरुवार को विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है। इसके अलावा, आवास सहायता बढ़ाने, हत्या के पीड़ित परिवार की बेटी और एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली खिलाड़ी को सरकारी नौकरी देने का फैसला हुआ है। आखिर विधायकों की सैलरी कितनी बढ़ेगी? महिलाओं की पुलिस भर्ती में हिस्सेदारी कितनी होगी? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...
केरलम में मंत्रियों और विधायकों की सैलरी और भत्ते बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इससे जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी गई। अब इस विधेयक को गुरुवार को विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है। राज्य में विधायकों के वेतन में पिछली बार 2018 में संशोधन किया गया था। इस फैसले के साथ ही कैबिनेट ने सरकारी नौकरी, आवास सहायता, पुलिस भर्ती और पिछड़े वर्गों की सूची से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है।
पुलिस भर्ती और खिलाड़ियों के लिए कैबिनेट ने क्या फैसले किए?
कैबिनेट ने 2026 के एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए निशानेबाजी में दो रजत पदक जीतने वाले विदर्शा के. विनोद को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। इसके अलावा, पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कांस्टेबल भर्ती में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 9:1 से बदलकर 7:3 करने का निर्णय लिया गया है। इसका मतलब है कि भर्ती में महिलाओं के लिए पहले के मुकाबले अधिक हिस्सेदारी तय की जाएगी। कैबिनेट ने पुलिस विभाग में दोबारा आवंटित 86 सब-इंस्पेक्टर पदों में से 48 रिक्तियों को नियमित रिक्तियों के रूप में केरल लोक सेवा आयोग को भेजने का भी फैसला किया है।
पिछड़े वर्गों की सूची में किन समुदायों को शामिल करने की मंजूरी मिली?
केरल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर कैबिनेट ने पट्टरिया और सालिया समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की सूची में शामिल करने की मंजूरी दी है। पट्टरिया समुदाय को क्रम संख्या 55 और सालिया समुदाय को क्रम संख्या 62 पर शामिल किया जाएगा। यह बदलाव केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1958 के भाग-एक की अनुसूची सूची तीन से संबंधित है। इस फैसले के बाद संबंधित नियमों के तहत सूची में बदलाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।