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मेसी की टीम को केरलम लाने का सपना पड़ा भारी: पूर्व खेल मंत्री पर चलेगा भ्रष्टाचार का मुकदमा, जानें पूरा मामला

Thu, 12 Nov 2026 11:13 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम

सार

लियोनल मेसी की अगुआई वाली अर्जेंटीना टीम को केरल लाने की नाकाम योजना अब भ्रष्टाचार जांच के घेरे में है। राज्यपाल ने पूर्व खेल मंत्री वी अब्दुरहीमान पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। एसआईटी ने कंपनी के चयन और कोच्चि के स्टेडियम से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच की है। आखिर इस आयोजन में क्या गड़बड़ी हुई? क्या अन्य जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई होगी? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...

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केरल में मेसी के प्रस्तावित मैच पर क्यों उठे सवाल? - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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केरल में लियोनल मेसी की अगुआई वाली अर्जेंटीना फुटबॉल टीम को लाने की योजना अब पूर्व खेल मंत्री वी अब्दुरहीमान के लिए कानूनी मुश्किल बन गई है। कोच्चि में प्रस्तावित फुटबॉल मैच से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने अब्दुरहीमान के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह मामला उस योजना से जुड़ा है, जिसके तहत पिछली एलडीएफ सरकार के कार्यकाल में अर्जेंटीना की टीम को केरल बुलाने की कोशिश की गई थी। हालांकि, यह आयोजन नहीं हो सका और अब इसकी प्रायोजन व्यवस्था से लेकर सरकारी सुविधाएं देने तक पर सवाल उठ रहे हैं।

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राज्यपाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पूर्व मंत्री के खिलाफ अभियोजन की अनुमति देने वाली फाइल को मंजूरी दी है। इसके बाद जांच में अब्दुरहीमान को आरोपी बनाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने पिछले महीने यह फाइल राज्यपाल के पास भेजी थी। इस मामले की जांच के लिए यूडीएफ सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाया था। एसआईटी ने पहले आयोजन को प्रायोजित करने वाली कंपनी और उसके प्रबंध निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान कथित अनियमितताओं में पूर्व मंत्री की भूमिका भी सामने आने का दावा किया गया है।

एसआईटी की जांच में पूर्व खेल मंत्री की भूमिका क्या सामने आई?
सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी ने हाल ही में अब्दुरहीमान से पूछताछ की थी। जांच में कथित तौर पर पता चला कि प्रायोजक कंपनी के चयन की पहल पूर्व मंत्री ने की थी। इसके अलावा आयोजन के लिए कंपनी को दी गई सुविधाओं में भी अनियमितताओं की बात सामने आई है। इनमें कोच्चि स्थित जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम सौंपने का मामला भी शामिल है। यह स्टेडियम ग्रेटर कोचीन डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्वामित्व में है। एसआईटी ने अपनी जांच के आधार पर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी और अब्दुरहीमान को मामले में आरोपी बनाने की सिफारिश की। वह पिछली एलडीएफ सरकार में मंत्री थे, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी मांगी गई।
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पूर्व मंत्री के अलावा किन लोगों पर भी जांच चल रही है?
मुख्यमंत्री सतीशन ने अब्दुरहीमान के निजी सचिव सत्यपालन और केरल राज्य खेल परिषद के पूर्व अध्यक्ष यू शरफ अली को आरोपी बनाने की अनुमति भी एसआईटी को दी थी। सूत्रों के अनुसार, इन दोनों के खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है। एसआईटी पहले ही आयोजन की प्रायोजक कंपनी और उसके प्रबंध निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। इस तरह जांच का दायरा पूर्व मंत्री तक सीमित नहीं है, बल्कि आयोजन की पूरी प्रायोजन व्यवस्था और उससे जुड़े लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।

आयोजन से जुड़े भ्रष्टाचार पर सरकार ने क्या रुख अपनाया?
जनीश ने आरोप लगाया कि पूरा समझौता बेहद गोपनीय तरीके से किया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में भ्रष्टाचार में शामिल होने या उसका समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को सरकार के नुकसान के तौर पर देखा जाएगा।

  • पिछली एलडीएफ सरकार ने पिछले साल अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम को केरल बुलाने की कोशिश की थी।
  • प्रस्तावित मैच कोच्चि में होना था, लेकिन आयोजन नहीं हो सका।
  • एसआईटी ने प्रायोजक कंपनी और उसके प्रबंध निदेशक के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज किया था।
  • अब्दुरहीमान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।


सरकार ने पूर्ववर्ती एलडीएफ सरकार पर क्या आरोप लगाए?
राज्य के खेल मंत्री ओ जे जनीश ने राज्यपाल की मंजूरी पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि अर्जेंटीना टीम के प्रस्तावित दौरे के नाम पर सरकारी मशीनरी और सरकार की छवि का इस्तेमाल धन जुटाने के लिए किया गया। उन्होंने पिछली एलडीएफ सरकार, तत्कालीन खेल मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर भी इस योजना का समर्थन करने का आरोप लगाया। जनीश के मुताबिक, विजयन ने कई बार भरोसा दिया था कि मेसी केरल आएंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे आश्वासन किस आधार पर दिए गए थे। मंत्री ने यह भी कहा कि प्रायोजक कंपनी ने अर्जेंटीना टीम के साथ समझौता होने का दावा किया था, लेकिन पिछली सरकार के पास कथित अनुबंध का ब्योरा उपलब्ध नहीं था।

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