केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी और जॉर्ज कुरियन की विवादित टिप्पणियों के बाद केरल में राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआईएम के सांसदों ने पीएम मोदी से दो मंत्रियों के बर्खास्तगी की मांग की है।
केरल के तमाम सांसदों ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी और जॉर्ज कुरियन को उनके 'विवादित' बयान के आड़े हाथ लिया और दोनों को बर्खास्त करने की मांग की। राज्य के तमाम दलों (सीपीआई, सीपीआईएम, कांग्रेस) के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से कार्रवाई की मांग की है।
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दोनों नेताओं ने क्या दिए थे विवादित बयान?
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने रविवार को कहा था कि सवर्ण जाति के लोगों को जनजातीय मामलों के मंत्रालय का प्रभारी होना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने यह बयान वापस ले लिया और कहा कि उनका इरादा अच्छा था। वहीं केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने शनिवार को कहा था कि अगर केरल केंद्र से ज्यादा पैसे चाहिए है, तो उसे यह घोषणा करनी चाहिए कि राज्य शिक्षा, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण के मामले में पिछड़ा हुआ है।
सीपीआई-सीपीआईएम सांसदों ने की आलोचना
इस पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई-एम) के सांसद जॉन ब्रिटस ने दोनों मंत्रियों की आलोचना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कार्रवाई की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा, 'ये बयान संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।' वहीं सीपीआई के सांसद पी. संदोष कुमार ने भी सुरेश गोपी और जॉर्ज कुरियन के बयानों की निंदा की और कहा कि सरकार के बजट में केरल का हिस्सा नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा- जॉर्ज कुरियन का बयान काफी अजीब है, ये भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। केंद्रीय बजट में केरल की अनदेखी की गई है। हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। कुरियन को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए।
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कांग्रेस के सांसद हिबी इडन ने साधा निशाना
इधर, एर्नाकुलम लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद हिबी इडन ने कहा कि केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी का बयान जनजातीय और अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों के खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है। उन्होंने मंत्री जॉर्ज कुरियन के बयान की भी आलोचना की। समाज के अलग-अलग वर्गों से आई इस आलोचना के बाद, इन दोनों मंत्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है।