कोच्चि के ब्रह्मपुरम अपशिष्ट संयंत्र में आग लगने के मामले का केरल हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। मंगलवार को अदालत ने इस संबंध में कहा कि ब्रह्मपुरम अपशिष्ट संयंत्र में लगी आग से उत्पन्न जहरीले धुएं के कारण पूरा शहर एक ''गैस चैंबर'' बन गया है। साथ ही अदालत ने अधिकारियों से यह भी पूछा कि क्या आग को बुधवार दोपहर तक बुझाया जा सकता है?
न्यायमूर्ति एस वी भट्टी और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी की पीठ ने यह टिप्पणी न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन के एक पत्र पर आधारित याचिका पर की। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि कोच्चि के लोग "गैस चैंबर में फंस गए हैं'। ये हालात तब हैं जबकि शहर में कोई फैक्ट्री नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद जैसे शहरों में जहां उद्योग हैं, वहां ऐसी कोई स्थिति नहीं है। टिप्पणी के साथ ही अदालत ने कोच्चि निगम सचिव और केरल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केपीसीबी) के अध्यक्ष को लंच के बाद पेश होने के लिए कहा।
लंच के बाद के बाद सुनवाई करते हुए पीठ ने पूछा कि आग मानव निर्मित थी? क्या संयंत्र का नियमित निरीक्षण किया गया था? कचरे के अनधिकृत डंपिंग के खिलाफ क्या कदम उठाए गए थे?
केपीसीबी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने कहा कि उसके सामने रखे गए दस्तावेजों में कोई वास्तविकता नहीं थी।इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि 6 जून से पहले कोच्चि में अपशिष्ट प्रबंधन को सुव्यवस्थित किया जाए।
ब्रह्मपुरम अपशिष्ट संयंत्र में लगी आग बुझाने को नौसेना के हेलीकॉप्टर तैनात
एर्नाकुलम जिले के ब्रह्मपुरम अपशिष्ट संयंत्र में लगी आग को बुझाने के लिए सोमवार को नौसेना ने हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए। आग दो मार्च को लगी थी और अभी तक पूरी तरह से बुझी नहीं है। इससे पहले शनिवार को केरल सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आग बुझाने के उपायों को लेकर बैठक की थी। बैठक में केरल और अन्य राज्यों की सरकारों के अधिकारियों और केंद्रीय एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। आग बुझाने के लिए अब तक 5000 लीटर से अधिक पानी का छिड़काव किया जा चुका है।
स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने की बैठक, कांग्रेस कर रही विरोध
कोच्चि में रविवार को भी केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज, कानून और उद्योग मंत्री पी राजीव और एर्नाकुलम जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को आग लगने की घटना की हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को लेकर कोच्चि निगम कार्यालय तक पदयात्रा की।