केरलम के नेदुमंगद सरकारी तालुक अस्पताल में एक हाउस सर्जन के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में शनिवार को एक डॉक्टर को हिरासत में लिया गया। यह जानकारी पुलिस ने दी। वहीं, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने कहा कि डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कब हिरासत में लिया गया?
आरोपी डॉक्टर, डॉ. वी.के. विनू को शनिवार तड़के करीब 2 बजे उनके घर से हिरासत में लिया गया। इससे पहले, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) के कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने नेदुमंगद पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था।
पुलिस ने क्या बताया?
पुलिस के अनुसार, हाउस सर्जन (जो एक पोस्टग्रेजुएट छात्रा हैं) ने शुक्रवार दोपहर अपने शरीर पर सूजन देखी, जिसके बाद वह डॉ. विनू के पास गईं। पुलिस ने बताया कि विनू ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया, जहां उन्होंने कथित तौर पर छात्रा के साथ यौन दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। छात्रा किसी तरह कमरे से बाहर निकलने में कामयाब रहीं और अपने साथियों की मदद से पुलिस के पास पहुंचीं।
पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए, डीवआईएफआई कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार रात नेदुमंगद पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने बताया कि छात्रा का विस्तृत बयान दर्ज करने के बाद, शनिवार तड़के करीब 2 बजे डॉ. विनू को उनके घर से हिरासत में लिया गया।
मंत्री ने क्या कहा?
अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टर से शुरुआती पूछताछ के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस बीच, मंत्री मुरलीधरन ने कहा कि सरकार महिला डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले स्वास्थ्य विभाग इस शिकायत और पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की जांच करेगा।
उन्होंने कहा, 'इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहां तक मुझे पता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। हालांकि, पूरी जानकारी देखे बिना मैं इस पर और कुछ नहीं कहना चाहता। कार्रवाई जरूर होगी।'
मंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए और महिला डॉक्टरों की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, 'जो भी उनकी सुरक्षा के रास्ते में आएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह तुरंत किया जाएगा।' महिला डॉक्टर द्वारा शिकायत लेकर पुलिस के पास जाने के बाद, पुलिस की कार्रवाई में कथित देरी के सवाल पर मुरलीधरन ने कहा कि यह मामला गृह विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।