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सियासत: सिद्धरमैया की चुनौती- केंद्रीय मंत्री कर्नाटक में 'कमीशनखोरी' साबित करें, कुमारस्वामी ने लगाए हैं आरोप

Sun, 05 Jan 2025 04:27 PM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दावणगेरे (कर्नाटक)

सार

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने जनता दल सेकुलर (JDS) नेता और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आरोप साबित करें। सिद्धरमैया ने कहा, बिना दस्तावेजों और सबूतों के आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए।
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केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (फाइल) - फोटो : ANI
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विस्तार
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धरमैया पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाले केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी हैं। जेडीएस नेता कुमारस्वामी कर्नाटक के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। सिद्धारमैया ने जेडीएस नेता को सबूतों के साथ आरोपों को साबित करने की चुनौती दी और कहा, केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा।
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विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना नहीं, सबूत पेश करें
सिद्धरमैया ने कर्नाटक के दावणगेरे में संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा, बिना दस्तावेजों और सबूतों के आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा, 'जेडीएस नेता को आरोप साबित करने दीजिए। उन्हें साबित करना चाहिए कि 60 फीसदी कमीशनखोरी और सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है।' उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना नहीं, उन्हें सबूत भी पेश करने चाहिए। 

कुमारस्वामी बोले- कमीशनखोरी 60 फीसदी पार कर चुकी है...
इससे पहले मैसूर में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा, कांग्रेस पार्टी के समर्थक ठेकेदार खुद कह रहे हैं कि कर्नाटक सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कमीशनखोरी 60 फीसदी पार कर चुकी है। बकौल कुमारस्वामी, ठेकेदारों का कहना है कि कांग्रेस से पहले वाली सरकार बेहतर थी। उन्होंने कहा कि पीडब्लूडी या सिंचाई विभाग में लूट हो रही है। ठेके मिलना काम है, लेकिन अब तो मकान आवंटन के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं।
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मुडा मामले में भी लग चुके हैं गंभीर आरोप
भ्रष्टाचार के आरोपों के अलावा कुमारस्वामी इससे पहले सितंबर, 2024 में सिद्धरमैया पर दलित की जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण कराने के आरोप भी लगा चुके हैं। उनके मुताबिक सिद्धारमैया ने एक ऐसे दलित के लिए आवंटित जमीन पर अवैध तरीके से घर बनवाया जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। जेडीएस नेता ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) पर 14 जगहों पर जमीन के गलत तरीके से आवंटन के आरोप भी लगाए। यह भी दिलचस्प है कि मुडा मामले में राज्यपाल ने जांच के निर्देश दिए हैं।
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