जनता दल (सेक्युलर) ने कोलार विधायक श्रीनिवास गौड़ा और गुब्बी से विधायक श्रीनिवास एसआर को निष्कासित कर दिया। पार्टी ने यह कार्रवाई 'राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग' के लिए की है। दरअसल कोलार से विधायक के. श्रीनिवास गौड़ा ने माना था कि उन्होंने पार्टी उम्मीदवार के स्थान पर कांग्रेस प्रत्याशी मंसूर अली खान को वोट दिया। वहीं, गुब्बी से विधायक श्रीनिवास पर भाजपा के पक्ष में वोट देने का आरोप है।
पार्टी मुख्यालय जेपी भवन में हुई जेडीएस की कोर समिति की बैठक में फैसला लिया गया। पार्टी की कोर समिति के अध्यक्ष बांदेप्पा काशेम्पुर ने पत्रकारों को बताया कि पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा से उनकी सदस्यता समाप्त करने को लेकर अनुरोध करने का भी फैसला लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री व पार्टी सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम, विधायक और देवेगौड़ा के पुत्र एचडी रेवन्ना, सांसद और रेवन्ना के पुत्र प्रज्वल रेवन्ना, जफरूल्ला खान, एम कृष्ण रेड्डी, राजा वेंकटप्पा नाइक और अन्य लोग बैठक में शामिल थे।
कर्नाटक की चार राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा को तीन और कांग्रेस को एक सीट मिली थी। इस दौरान जेडी(एस) को खाली हाथ रहना पड़ा था। कांग्रेस ने पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश और मंसूर अली खान को मैदान में उतारा था। वहीं, भाजपा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण , अभिनेता जग्गेश और कर्नाटक एमएलसी लहर सिंह सिरोया को उम्मीदवार बनाया था। रियल एस्टेट कारोबारी डी कुपेंद्र रेड्डी जद (एस) के उम्मीदवार थे।
अचिक राष्ट्रीय कांग्रेस (लोकतांत्रिक) पर कार्रवाई
इय बीच निर्वाचन आयोग ने मेघालय के पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (आरयूपीपी) में से एक अचिक राष्ट्रीय कांग्रेस (लोकतांत्रिक) को सूची से बाहर करने का निर्णय लिया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अचिक राष्ट्रीय कांग्रेस (लोकतांत्रिक) देश की उन 111 आरयूपीपी में से एक है जिन्हें निर्वाचन आयोग ने 20 जून को जारी आदेश के तहत सूची से बाहर करने का निर्णय लिया है।
- मेघालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एफआर खरकोंगोर ने कहा कि अचिक राष्ट्रीय कांग्रेस (लोकतांत्रिक) ने अपने कार्यालय का पता वेस्ट गारो हिल्स जिले में तूरा के डकोपगरे में स्थित दर्शाया था लेकिन सत्यापन के दौरान यह गलत पाया गया।
- उन्होंने कहा कि आयोग ने अचिक राष्ट्रीय कांग्रेस (लोकतांत्रिक) को सूची से बाहर करने का निर्णय लिया है लेकिन पार्टी को 30 दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय जाकर दल के अस्तित्व के संबंध में साक्ष्य पेश करने और अन्य कानूनी और नियामक दस्तावेज सौंपने का मौका दिया गया है।