कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 80 लाख रुपये तक का आतिथ्य बिल का भुगतान करेगी। वे पिछले साल अप्रैल में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मैसूर आए थे। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुके थे, उसने अपना बकाया वसूलने के लिए कानूनी सहारा लेने की धमकी दी है। इसके पहले खंड्रे ने शनिवार को कहा था कि वह इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश करेंगे।
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खंड्रे ने कहा कि यह राज्य सरकार की परंपरा है कि जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे गणमान्य व्यक्ति आते हैं तो उनकी मेजबानी की जाती है। लेकिन पिछले साल अप्रैल में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से राज्य सरकार प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की योजना में शामिल नहीं थी। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर मायरुसु-बांदीपुर का दौरा किया था। चुनाव की घोषणा हो गई थी, तो यह पूरी तरह से केंद्र सरकार का कार्यक्रम था। शुरुआत में उन्होंने लगभग तीन करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई थी लेकिन खर्च लगभग 6.33 करोड़ रुपये हुआ। शेष 3.30 करोड़ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से आना है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार के वन विभाग ने प्राधिकरण को पत्र लिखा था। उन्होंने बताया कि होटल बिल राज्य सरकार को भरना होगा। हमने बिल की प्रतिपूर्ति करने का फैसला किया है। इसलिए कोई मुद्दा नहीं है।
2018 की तुलना में 2022 हुई जनसंख्या
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर बाघों की संख्या जारी की। भारत की धरती पर अब 3,167 बाघ दहाड़ रहे हैं। साल 2022 में हुई गणना के अनुसार 2018 की तुलना में बाघों की आबादी में 200 का इजाफा हुआ।