विधेयक में मुख्यमंत्री के वेतन में 75,000 रुपये से 1.50 लाख रुपये यानी 100 फीसदी वृद्धि और मंत्रियों के वेतन में 60,000 रुपये से 1.25 लाख रुपये यानी 108 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव है। विधायकों के वेतन में 40,000 रुपये से 80,000 रुपये यानी 100 फीसदी वृद्धि होगी। मंत्रियों का किराया भत्ता भी 1.20 लाख रुपये से दोगुना होकर 2.50 लाख रुपये कर दिया जाएगा।
कर्नाटक विधानसभा ने शुक्रवार को 'कर्नाटक विधानमंडल वेतन, पेंशन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2025' पारित कर दिया। इसमें विधायकों, एमएलसी, मंत्रियों और विधानसभा कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। सरकार की ओर से फंड की कमी की शिकायत के बीच उठाए गए इस कदम की कड़ी आलोचना हो रही है। इस पर सियासी बहस भी छिड़ गई है। हनी ट्रैप विवाद से जुड़े हंगामे के बीच विधानसभा में इस विधेयक को पारित किया गया।
सूत्रों के मुताबिक, विधेयक में मुख्यमंत्री के वेतन में 75,000 रुपये से 1.50 लाख रुपये यानी 100 फीसदी वृद्धि और मंत्रियों के वेतन में 60,000 रुपये से 1.25 लाख रुपये यानी 108 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव है। विधायकों के वेतन में 40,000 रुपये से 80,000 रुपये यानी 100 फीसदी वृद्धि होगी। मंत्रियों का किराया भत्ता भी 1.20 लाख रुपये से दोगुना होकर 2.50 लाख रुपये कर दिया जाएगा।
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विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति का 75 हजार रुपये मासिक वेतन बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये किया जाएगा। उनके भत्ते 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किए गए हैं। इससे पहले राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने गुरुवार को प्रस्तावित विधेयक को मंजूरी दे दी थी। सरकार ने इसमें और देरी न करते हुए बजट सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को इसे विधानमंडल में पेश कर दिया। इससे सरकार पर 62 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने की उम्मीद है।
2022 में संशोधन किया गया था
इससे पहले विधायकों के वेतन और भत्ते में 2022 में संशोधन किया गया था। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने विधायकों के वेतन और भत्ते में पांच साल में एक बार संशोधन करने का फैसला किया था। विधायकों ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) में बढ़ोतरी की मांग की थी।
विधायकों की पेंशन भी बढ़ जाएगी
अब नए विधेयक के बाद विधायकों की पेंशन 50,000 रुपये से बढ़कर 75,000 रुपये हो जाएगी। हवाई जहाज और रेलवे सेवाओं में यात्रा करने के लिए वार्षिक यात्रा भत्ता 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.50 लाख रुपये कर दिया जाएगा।