डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि
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तमिलनाडु के मंत्री आई पेरियासामी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी पर डीएमके नेता कनिमोझी ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आयकर और प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों को विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हथियार बना लिया है। मंत्री आई पेरियासामी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी से डीएमके डरने वाली नहीं है। ईडी ने मनी लॉड्रिंग मामले में तमिलनाडु के मंत्री और वरिष्ठ डीएमके नेता आई पेरियासामी और उनके विधायक पुत्र आईपी सेंथिलकुमार से जुड़े परिसरों की तलाशी ली।
कनिमोझी ने आरोप लगाया कि एक ओर भाजपा चुनाव जीतने के लिए हताश प्रयास में एसआईआर (बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण) का उपयोग करके लोकतंत्र के खिलाफ हमले करने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ ही, आयकर, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई जैसी एजेंसियां, जिनका इस्तेमाल वे नियमित रूप से विपक्ष के खिलाफ हथियार के रूप में करते हैं। उनका इस्तेमाल डीएमके के वरिष्ठ मंत्रियों के खिलाफ भी किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इन एजेंसियों को हथियार बनाकर विपक्ष के खिलाफ औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी ही एक छापेमारी आज हो रही है। डीएमके इसका सामना करेगी। मंत्री ने कई चुनौतियों का सामना किया है और डीएमके के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं। किसी भी तरह की धमकी हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को डरा नहीं पाएगी।
वोट चोरी से ध्यान भटकाने की कोशिश: डीएमके
तमिलनाडु में डीएमके नेता एवं मंत्री आई पेरियासामी के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी पर पार्टी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। डीएमके के संगठन सचिव आरएस भारती ने कहा कि यह वोट चोरी शब्द से ध्यान हटाने का प्रयास है।पार्टी न तो ईडी से और न ही मोदी से डरेगी। भारती ने आरोप लगाया कि भाजपा सशक्त और स्वायत्त निकायों को अपने चुनावी उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रही है। चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके चुनावी धोखाधड़ी में लिप्त होने के मामले में भाजपा बेनकाब हो गई है। देश इससे स्तब्ध है। अवैध वोट चोरी से ध्यान हटाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय पेरियासामी से जुड़े परिसरों पर छापेमारी कर रहा है।
आय से अधिक संपत्ति मामले में हो रही कार्रवाई
इससे पहले अप्रैल में मद्रास हाईकोर्ट ने डिंडीगुल जिले की एक विशेष अदालत को 2.1 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री आई पेरियासामी और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था। जस्टिस पी वेलमुरुगन ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं पर यह निर्देश दिया था। याचिका में पेरियासामी और उनके परिवार के सदस्यों को मामले से मुक्त करने के विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस मामले में ईडी की छापेमारी हो रही है।