जस्टिस काटजू ने बताया कि वर्मा पर फैसले में क्यों पीएम से सहमत दिखे जस्टिस सीकरी

- आलोक वर्मा के खिलाफ आरोप गंभीर थे, जिनकी प्रारंभिक जांच में सीवीसी को कुछ सबूत और निष्कर्ष मिले थे।

- सीवीसी ने प्रथम दृष्टया सामने आ रहे निष्कर्ष अपनी रिपोर्ट में दर्ज करते हुए आलोक वर्मा को सुनवाई का मौका दिया था। 

- इन सबूतों और निष्कर्षों के आधार पर ही जस्टिस सीकरी इस फैसले पर पहुंचे थे कि जांच पूरी होने तक आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद पर नहीं रहना चाहिए। उन्हें इस दौरान उनकी रैंक के बराबर के किसी अन्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाए। 

- वर्मा को न तो बर्खास्त किया गया और न ही निलंबित किया गया। कुछ लोगों ने ऐसा होने की बात कही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्मा को उनके स्तर के बराबर के ही दूसरे पद पर उसी वेतन पर स्थानांतरित किया गया है।

- वर्मा का पक्ष नहीं सुनने की बात है तो तय प्रक्रिया है कि बिना किसी सुनवाई के पद से नहीं हटाया जाता, लेकिन किसी अधिकारी को निलंबित किया जा सकता है। निलंबित रहने के दौरान भी जांच जारी रहती है, जो कि आम प्रक्रिया है।

- वर्मा के मामले में न तो उन्हें निलंबित किया गया और न ही हटाया गया, बल्कि उन्हें सिर्फ सीबीआई चीफ के बराबर स्तर वाले दूसरे पद पर स्थानांतरित किया गया।