दिवालिया हो चुकी रियलिटी कंपनी जेपी इन्फ्राटेक के अधिग्रहण की दौड़ में शामिल राज्य सरकार के स्वामित्व वाले एनबीसीसी और सुरक्षा समूह ने संस्थागत वित्तीय लेनदारों को ज्यादा जमीन देने का प्रस्ताव देेने के लिए अपनी बोलियां बढ़ा दी हैं।
सूत्रों के मुताबिक, एनबीसीसी ने कर्जदाताओं को यह प्रस्ताव अब 1,903 एकड़ का दिया है, वहीं सुरक्षा समूह ने 2,600 एकड़ से ज्यादा जमीन देने का नया प्रस्ताव किया है। दोनों ने इस संबंध में इसी महीने की शुरुआत में अपना प्रस्ताव सौंपा है। इससे पहले एनबीसी ने 1,526 एकड़ और सुरक्षा ने करीब 2040 एकड़ जमीन का प्रस्ताव दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, एनबीसीसी और मुंबई स्थित सुरक्षा समूह ने अपनी नई बोलियां दाखिल की हैं। सूत्रों ने बताया कि लेनदारों की समिति की बृहस्पतिवार को एक बैठक हुई थी, जिसमें दोनों समूहों के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।