केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में बुधवार को बताया कि सीबीआई द्वारा पिछले तीन वर्षों में 4,100 से अधिक सरकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किये गए है। उन्होंने कहा कि सीबीआई के रिपोर्ट के अनुसार साल 2016, 2017 और 2018 के दौरान 4,123 सार्वजनिक कर्मचारियों के खिलाफ 1,767 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए है।
जितेंद्र सिंह ने कहा कि 1,767 मामलों में से 900 मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए थे, 59 मामलों में नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई थी और 89 मामलों को बंद या निपटाया गया था। सिंह ने लोकसभा मे कहा कि जिन 900 मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए थे, उनमें से 19 मामले दोषसिद्धि में समाप्त हो गए, 9 बरी हो गए और 4 मामलों का निर्वहन या निपटारा किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार करने वालों को बिलकुल बर्दाश्त नहीं करेंगी और सरकार भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई तरह के उपाय कर रही है। उन्होंने संसद को बताया कि 26 जुलाई, 2018 को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि भ्रष्टाचार से निपटने में बदलाव लाया जा सके, क्योंकि रिश्वत देने के कार्य को स्पष्ट रूप से अपराधीकरण किया जा रहा है और वाणिज्यिक संगठनों के वरिष्ठ प्रबंधन के संबंध में एक विचित्र दायित्व बनाकर बड़े टिकट भ्रष्टाचार की जांच की जा रही है। सिंह ने कहा कि रिश्वत देने का कार्य उनकी सहमति या मिलीभगत से होता है।