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सैयद अली शाह गिलानी के पोते को नौकरी मामले ने पकड़ा तूल

Sun, 05 Mar 2017 06:32 AM IST
amarujala.com {Presented by: पवन नाहर}
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सैयद असी शाह गिलानी - फोटो : Daily Pakistan
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कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के पोते अनीस उल इस्लाम को कश्मीर हिंसा के दौरान नियमों की अनदेखी कर नौकरी दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। विपक्षी नेकां और कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि अनीस की रिसर्च ऑफिसर पद पर नियुक्ति में पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है।
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कश्मीर घाटी में स्थित शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) विवादों में आ चुका है। एसकेआईसीसी प्रबंधन पर आरोप है कि इनके द्वारा गिलानी के पोते अनीस-उल-इस्लाम को नौकरी प्रदान करने के लिए न सिर्फ रिसर्च ऑफिसर का पद बनाया गया बल्कि उसे नौकरी पर रखने के लिए नियमों की अनदेखी की गई। आरोप यह भी है कि अनीस के लिए इस नौकरी का इंतजाम खुद मुख्यमंत्री कार्यालय ने कराया।

इसके लिए पर्यटन विभाग के कमिश्नर सेक्रेटरी ने यह पद बनाया और अनीस की नियुक्ति करवाई। एसकेआईसीसी प्रबंधन ने सभी आरोपों को सिरे से नकारा है। एसकेआईसीसी के प्रवक्ता शाहनवाज अहमद के अनुसार इस नौकरी के लिए सभी जरूरी नियमों का पालन हुआ है।
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मुख्यमंत्री पर लग रहा है 'बैक डोर' एंट्री का आरोप

महबूबा मुफ्ती सईद - फोटो : PTI
उनके अनुसार अक्टूबर में नौकरी का विज्ञापन चार अखबारों में दिया गया था। इसके बाद 196 उम्मीदवारों के आवेदन मिले थे, जिनमें से 35 को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। 32 उम्मीदवारों ने नवंबर में इंटरव्यू दिया। शाहनवाज ने बताया इनमें से अनीस पहले नंबर पर आया और उसे नौकरी पर रखा गया। उन्होंने बताया कि दो दिन पहले ही अनीस को जम्मू-कश्मीर पुलिस की तरफ से भी क्लीनचिट मिल गई है।

जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी के लिए सीआईडी की क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलना जरूरी है जिस का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि उम्मीदवार आतंकी, अलगाववादी या उनका समर्थक तो नहीं। पुलिस की तरफ से भी क्लियरेंस मिलने के बाद अब उसे वेतन भी मिलना शुरू हो जाएगा जो क्लियरेंस न मिलने के चलते बंद था।

इस मामले के सामने आते ही विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। नेशनल कांफ्रेंस के प्रवक्ता जूनाइड मट्टू ने बताया कि मौजूदा सरकार में यह बात सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री महबूबा के इशारों पर उनके अधिकारी हाई प्रोफाइल पोस्टों को भरने के लिए बैक डोर भर्तियां करवा रहे हैं। इस मामले की जांच होनी चाहिए, चाहे इसके लिए कोर्ट में भी जाना पड़े। 
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