नोटबंदी के बाद रोजगार में होने वाली कटौती व मांग में आई गिरावट को देखते हुए सरकार ने गांव से लेकर शहर तक की बुनियादी सुविधाओं में भारी निवेश करने का फैसला किया है। बुधवार को संसद में आगामी वित्त वर्ष 2017-18 के लिए बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इंफ्रास्ट्र्क्चर क्षेत्र के लिए 3,96,135 करोड़ रुपये के आवंटन का एलान किया। इस फंड से शहरों और गांवों के बीच विकास की खाई को पाटने का काम किया जाएगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि इस फंड से गांवों में निवेश किया जाएगा जिससे ग्रामीण भारत में आर्थिक गतिविधयों में तेजी आने के साथ अधिक से अधिक रोजगार निकलेंगे। पुणे शहर विकास प्रधिकरण के अध्यक्ष महेश हेगड़े ने बताया, 'ग्रामीण भारत में बुनियादी सुविधाएं बेहतर होने से लोगों के रहन-सहन के स्तर के साथ-साथ मानव विकास सूचकांक में भी सुधार आएगा।'
सरकार इंफ्रास्ट्र्क्चर के तहत मुख्य रूप से सड़क, नदी मार्ग, सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पर सरकार ने अपना फोकस किया है। सिमेंस लिमिटेड के कार्यकारी वाइस प्रेसिडेंट (इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिटीज) तिलक राज सेठ ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने से निवेश व रोजगार दोनों में बढ़ोतरी होगी जो इस समय की मांग है। उन्होंने बताया कि बजट के मुताबिक सरकार पांच लाख राजमिस्त्री को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने जा रही है।