अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, आपूर्ति शृंखला लचीलेपन से संबंधित ‘हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचा समृद्धि’ (आईपीईएफ) समझौते का मकसद लचीली, कुशल, उत्पादक, टिकाऊ, पारदर्शी, विविध, सुरक्षित, निष्पक्ष तथा समावेशी आपूर्ति शृंखला बनाने पर आईपीईएफ भागीदारों में समन्वय करना है।
अमेरिका ने घोषणा की है कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत 14 भागीदार देशों को शामिल करते हुए हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचे के तहत आपूर्ति शृंखला लचीलेपन पर ऐतिहासिक समझौता 24 फरवरी को लागू होगा। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो ने कहा, यह समझौता आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करने तथा संभावित व्यवधानों को रोकने के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करेगा।
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अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, आपूर्ति शृंखला लचीलेपन से संबंधित ‘हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचा समृद्धि’ (आईपीईएफ) समझौते का मकसद लचीली, कुशल, उत्पादक, टिकाऊ, पारदर्शी, विविध, सुरक्षित, निष्पक्ष तथा समावेशी आपूर्ति शृंखला बनाने पर आईपीईएफ भागीदारों में समन्वय करना है। आईपीईएफ में ब्रुनेई दारुस्सलाम, फिजी, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मलयेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।
रिकॉर्ड समय में ठोस नतीजे
आईपीईएफ के सदस्य देशों ने आपूर्ति शृंखला की बाधाओं को रोकने के लिए गहन सहयोग के वास्ते आपूर्ति शृंखला समझौते पर बातचीत की। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री रायमोंडो ने कहा, मैं रिकॉर्ड समय में ठोस परिणाम देने के लिए आईपीईएफ भागीदारों की निरंतर प्रतिबद्धता व उत्साह देखकर रोमांचित हूं।