सूत्रों ने बताया कि फ्रांसीसी टीम का नेतृत्व एक अधिकारी कर रहा था, जो अपने आयुध महानिदेशालय में एशिया के प्रभारी हैं, जबकि भारतीय टीम में नौसेना के कर्मी शामिल थे। उन्होंने बताया कि बैठक पिछले सप्ताह हुई थी और जल्द ही साइबर एजेंसी (डीसीवाई) के लिए कई बिंदुओं पर विचार किया गया।
फ्रांस के साथ बातचीत में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व नौसेना के सहायक प्रमुख रियर एडमियरल जनक बेवली करेंगे। दोनों पक्षों को उसी तरह से एक अनुबंध वार्ता टीम का गठन करना होगा जैसा कि उन्होंने 2016 में भारतीय वायु सेना के लिए सौदे के दौरान किया था।
सूत्रों ने बताया कि रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की बैठक में एक प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद भारत द्वारा 26 राफेल मरीन खरीदने की योजना की आधिकारिक घोषणा के बाद यह पहला मौका है जब दोनों पक्ष मिले। उन्होंने बताया कि भारतीय पक्ष को सौदे के लिए फ्रांस सरकार को अनुरोध पत्र या अनुरोध प्रस्ताव भी भेजना होगा जिसके लिए डीएसी की मंजूरी के आठ सप्ताह बाद अंतिम तिथि तय की जाएगी।
रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी से पहले भारत और फ्रांस ने कई बैठकें की हैं। फ्रांसीसी राफेल ने एक बार फिर अमेरिकी एफ -18 को हराकर भारतीय अनुबंध हासिल किया। फ्रांसीसी पक्ष ने कहा है कि यदि आवश्यक हो, तो वह उत्पादन की दर को मौजूदा 18 प्रति वर्ष से बढ़ाकर 30 विमान प्रति वर्ष कर सकता है।
भारत द्वारा पहली बार 126 बहुद्देश्यीय लड़ाकू विमान सौदे के लिए फ्रांस का चयन करने के बाद पेरिस को विभिन्न देशों से कई ऑर्डर मिले हैं, जहां सभी प्रतिभागियों को कठोर परीक्षण प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था। भारत फ्रांस से पैकेज के हिस्से के रूप में एस्ट्रा एयर-टू-एयर मिसाइल सहित अपनी स्वदेशी मिसाइलों के एकीकरण का अनुरोध करेगा। विमान का विन्यास भारतीय वायु सेना को प्रदान किए गए समान होने की उम्मीद है।