वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए मिला-जुला आवंटन दिखा। सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स और एनएसजी के बजट में बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले एसपीजी के बजट में पहले कटौती के बाद मामूली बढ़ोतरी हुई।
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रविवार को लोकसभा में पेश किए गए बजट में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए निर्धारित राशि में मिला-जुला इजाफा देखने को मिला है। सबसे बड़ा केंद्रीय अर्धसैनिक बल 'सीआरपीएफ' जो उत्तर पूर्व, जम्मू कश्मीर और नक्सल में आतंकियों/नक्सलियों से लोहा ले रहा है, के बजट में इजाफा किया गया है। गत वर्ष के बजट में सीआरपीएफ के हिस्से में 35147.17 करोड़ रुपये आए थे, जबकि इस साल 38517.93 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
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खास बात है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप 'एसपीजी' के बजट में कटौती की गई है। तीन वर्ष पहले एसपीजी का बजट 506.32 करोड़ रुपये था, जबकि 2023-24 में यह बजट 446.82 करोड़ रुपये रहा था। पिछले साल एसपीजी के लिए 489 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ तो इस बार 499.99 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है।
भारत चीन बॉर्डर पर तैनात आईटीबीपी के बजट में बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह से भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के बजट में इजाफा नहीं किया गया है। केंद्रीय बजट में एसएसबी और सीआईएसएफ के बजट में भी वृद्धि देखने को मिली है। गत वर्ष सीमा सुरक्षा बल के लिए 29567.83 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया। हालांकि यह रिवाइज बजट था। इस बार बीएसएफ को 29567.64 करोड़ रुपये मिले हैं। ये माना जा रहा था कि आपरेशन सिंदूर के बाद सीमा सुरक्षा बल के बजट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। एनएसजी के बजट में वृद्धि हुई है। पिछले साल एनएसजी का रिवाइज बजट 1266 करोड़ रुपये था, इस बार बजट में 1422.47 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।