भारत ने पाकिस्तान के उप-उच्चायुक्त सईद हैदर शाह को तलब कर गिलगिट-बाल्टिस्तान का स्टेटस बदलने के लिए जारी इस्लामाबाद के आदेश पर एतराज जताया है।
विदेश मंत्रालय ने शाह को स्पष्ट कर दिया है कि 1947 के विलय प्रस्ताव के मुताबिक गिलगिट-बाल्टिस्तान समेत पूरा जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान गिलगिट-बाल्टिस्तान का स्टेटस बदलने के बजाय भारतीय सीमा में अवैध कब्जे वाले सभी इलाके तत्काल खाली करे।
मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ऐसी कोई भी कार्रवाई अस्वीकार्य होगी। पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए किसी भी इलाके का स्टेटस बदलना वैध नहीं होगा। 21 मई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एसके अब्बासी ने आदेश जारी कर गिलगिट-बाल्टिस्तान प्रशासन से अधिकार वापस लेते हुए पाक सरकार के हाथों में ज्यादा ताकत सौंपने की बात कही थी। पाकिस्तान के इस आदेश का कई मानवाधिकार संगठन विरोध कर रहे हैं।
मंत्रालय ने कहा कि हमने पाकिस्तान के उप-उच्चायुक्त को यह भी बता दिया है कि ऐसा कोई भी कदम पाक की ओर से अवैध रूप से कब्जाए गए जम्मू-कश्मीर के किसी भी हिस्से में उनकी ज्यादतियों को नहीं छिपा सकेगा। उसने इन इलाकों में मानवाधिकारों का हनन, उत्पीड़न और लोगों की आजादी खत्म की है। स्टेटस बदलकर पाकिस्तान हकीकत को छिपा नहीं सकता है।
पाकिस्तान में भी हुआ विरोध
गिलगिट-बाल्टिस्तान का स्टेटस बदलने के आदेश को लेकर पेशावर में लोग सड़क पर उतर आए। इस दौरान पुलिस हुई झड़पों में कुछ लोग घायल हो गए। शनिवार को गिलगिट-बाल्टिस्तान विधानसभा की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हवाई फायरिंग भी की। दलगत राजनीति से हटकर नेताओं ने गिलगिट-बाल्टिस्तान को संवैधानिक अधिकार की मांग के साथ प्रांत में कई जगह प्रदर्शन किए।