भारत शुरुआत से ही विकासशील देशों के जलवायु लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन की मांग कर रहा है। इसी बीच एक बार फिर भारत ने गुरुवार को ब्राजील के ब्रासीलिया में हो रही ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियो की बैठक में इस बात को दोहराया। जहां भारत ने कहा कि विकसित देशों से पर्याप्त धन के बिना विकासशील देशों द्वारा जलवायु लक्ष्यों को पूरा करना मुश्किल होगा।
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वर्तमान लक्ष्य विकासशील देशों के लिए पर्याप्त नहीं
भारत ने उदाहरण देते हुए कहा कि जलवायु वित्त पर जो नया लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है, वह जरूरी 1.3 ट्रिलियन डॉलर से बहुत कम है। साथ ही ये भी कहा कि 2035 तक प्रति वर्ष 300 बिलियन डॉलर का लक्ष्य विकासशील देशों के लिए पर्याप्त नहीं है, और इससे जलवायु कार्रवाई के लिए वित्त की कमी बनी रहेगी।
2025 जलवायु अनुकूलन के लिए खास
इसके अलावा भारत ने इस बैठक में यह भी बताया कि जलवायु अनुकूलन के प्रयासों और जो जरूरतें हैं, उनके बीच एक बड़ा अंतर है। भारत ने कहा कि COP30 का मुख्य उद्देश्य वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य के लिए एक स्पष्ट रोडमैप बनाना होगा, जो उचित कार्यान्वयन और पर्याप्त संसाधनों से समर्थित हो।
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ब्रिक्स देसों के विस्तार को भी बताया महत्वपूर्ण
भारत ने कहा कि ब्रिक्स देशों के पास मजबूत वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता है, जिसका उपयोग विकासशील देशों की जरूरतों के मुताबिक किफायती और प्रभावी समाधान बनाने में किया जा सकता है। साथ ही भारत ने ब्रिक्स देशों के विस्तार को भी महत्वपूर्ण बताया, जिसमें अब पांच से बढ़कर ग्यारह सदस्य देश हो गए हैं। इसके साथ ही ब्रिक्स की वैश्विक प्रभाव में भी बढ़ोतरी हुई है और यह संगठन वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को आगे बढ़ाने और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा।