भारत-नेपाल: सीमा पर भय, रिश्तों में संशय

अंग्रेजों ने अपने हित साधने के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन दोनों के रिश्तों पर खास असर नहीं पड़ा । सवाल है, आज ऐसी कौन की परिस्थिति पैदा हो गईं, जिससे नेपाल की मौजूदा सरकार इतिहास दरकिनार कर भारतीय क्षेत्रों को अपना बता रही है।

भारत-नेपाल के सीमा विवाद के मूल में नेपाल युद्ध के बाद 4 मार्च 1816 को हुई सिगौली की संधि है। यह संधि बराबरी पर आधारित नहीं थी। कंपनी शासन ने अपने निर्णय नेपाल पर थोपे थे। गोरखा साम्राज्य का लगभग एक तिहाई ले लिया गया था।

संधि की धारा 5 के अनुसार, काली से पश्चिम के किसी भूभाग पर नेपाल का अधिकार समाप्त हो गया। काली भारत और नेपाल की सीमा मानी गई, बिना यह जाने कि उस क्षेत्र का वास्तविक भूगोल क्या है? बाद में कालापानी से बरमदेव (टनकपुर) तक काली नदी भारत-नेपाल सीमा बन गई। तब कुमाऊं का कोई नक्शा उपलब्ध नहीं था और वार्ताकारों को अंतरवर्ती क्षेत्र की जानकारी नहीं थी।

गोरखा साम्राज्य के बनने से पहले भी नेपाली राज्य भारत से सीमा बनाते थे। उत्तर में तिब्बत था। पर 1948 के बाद यह सीमा आधुनिक चीन के साथ हो गई। दो ओर से दो कठिन पड़ोसियों से घिरे नेपाल के तिब्बत के साथ मूलतः व्यापारिक लेकिन भारत के साथ व्यापक रिश्ते सदियों से रहे हैं।

बहुत से मामलों में भारत और नेपाल की विरासत साझा रही है। 1769 में पृथ्वीनारायण शाह द्वारा स्थापित गोरखा साम्राज्य की सेना 1790 में कुमाऊं आ गई। साम्राज्य पूर्व में मे चीन और तीस्ता से पश्चिम में काली, अलकनन्दा और सतलज या ब्यास नदी तक गया। फिर नदियां ही सिमटने के बाद की सीमाएं बनी।