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Twitter: सामग्री हटाने के लिए अनुरोध करने वाले शीर्ष देशों में भारत, ब्लॉग पोस्ट के जरिए ट्विटर ने दी जानकारी

Fri, 28 Apr 2023 06:04 AM IST
गुलाम अहमद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

ट्विटर के अनुसार अकाउंट की जानकारी मांगने वाले शीर्ष पांच देश भारत, अमेरिका, फ्रांस, जापान और जर्मनी थे। जनवरी-जून 2022 की अवधि के दौरान, ट्विटर ने उपयोगकर्ताओं की 6,586,109 सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की, जो मानदंडों का उल्लंघन कर रही थी। 
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ट्विटर - फोटो : Social Media
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विस्तार
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लोकप्रिय माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि भारत पिछले साल ट्विटर से सामग्री हटाने का अनुरोध करने वाले शीर्ष देशों में शामिल था। ट्विटर ने मंगलवार को अपने सुरक्षा प्रयासों पर डाटा साझा किया और कहा कि उसे एक जनवरी से 30 जून, 2022 तक दुनिया भर की सरकारों से सामग्री हटाने के लिए लगभग 53,000 कानूनी अनुरोध प्राप्त हुए।
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पोस्ट के अनुसार अकाउंट की जानकारी मांगने वाले शीर्ष पांच देश भारत, अमेरिका, फ्रांस, जापान और जर्मनी थे। जनवरी-जून 2022 की अवधि के दौरान, ट्विटर ने उपयोगकर्ताओं की 6,586,109 सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की, जो मानदंडों का उल्लंघन कर रही थी। 2021 की दूसरी छमाही के मुकाबले इसमें 29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ट्विटर ने कहा कि उसने इस अवधि के दौरान 5,096,272 खातों पर प्रवर्तन कार्रवाई की।

कंपनी के मुताबिक 1,618,855 खातों को नियमों का उल्लंघन करने के लिए निलंबित कर दिया गया। पिछली अवधि के मुकाबले में इसमें 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। निलंबित खातों में दुर्व्यवहार/उत्पीड़न, बाल यौन शोषण, हैक की गई सामग्री, अश्लीलता, हिंसा व अन्य सामग्री थी।
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मानदंडों के उल्लंघन पर गूगल ने भारत में बंद किए 3,500 से अधिक लोन एप
नीतियों का उल्लंघन करने पर गूगल ने वर्ष 2022 में भारत में 3,500 से अधिक ऋण एप के खिलाफ उन्हें प्ले स्टोर से हटाने, प्रवर्तन एवं समीक्षा की कार्रवाई की है। यह जानकारी कंपनी ने बृहस्पतिवार को दी। गूगल ने कहा, उसने 2022 में नीतियों का उल्लंघन करने वाले 14 लाख 30 हजार एप को गूगल प्ले पर जारी होने से रोका और धोखाधड़ी और संदिग्ध लेन-देन वाले 200 करोड़ डॉलर से अधिक के 1,73,000 खातों पर प्रतिबंध लगा दिया। गूगल ने कहा कि हम अपनी नीतियों और समीक्षा प्रक्रियाओं को नियमित रूप से संशोधित और प्रयासों में लगातार सुधार कर रहे हैं। कंपनी 2023 में विज्ञापनों और गोपनीयता को लेकर अधिक कठोर नियम बनाएगी। 
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