नया ई-फाइलिंग व सेंट्रल प्रॉसेसिंग सेंटर (सीपीसी) प्रोजेक्ट एक सिरे से दूसरे सिरे तक आयकर रिटर्न की सभी प्रक्रिया फाइल करने की छूट देगा। इस निर्णय में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आयकर रिटर्न के जल्द निपटारे के बावजूद पारदर्शिता और जवाबदेही की स्थिति बरकरार रहे। साथ ही आयकर विभाग के साथ किसी भी तरह के इंटरफेस के बिना ही रिफंड का पैसा सीधे आम आदमी के बैंक खाते में स्थानांतरित हो सके।
चार सरकारी कंपनियां में नए वेतनमान की घोषणा
बिजली उत्पादन क्षेत्र की चार सरकारी कंपनियों के अधिकारियों के नए वेतनमानों को भी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी। इससे नेशनल हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरशन लिमिटेड (एनएचपीसी), नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एनईईपीसीओ), टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएन) के निदेशक मंडल स्तर से नीचे वाले अधिकारियों के नए वेतनमानों के नियमन को भी मंजूरी दी है।