कांग्रेस ने सांसदों की संपत्ति घोषित करने संबंधी प्राइवेट बिल लोकसभा में किया पेश

बिल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सांसद अपने कार्यकाल के बाद आवश्यक रूप से अपनी संपत्ति का खुलासा करें। जन प्रतिनिधित्व कानून (संशोधन) बिल 2017 इस साल संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।

इस बिल में प्रस्ताव है कि संसद सदस्यों को अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद 90 दिनों के भीतर अपनी संपत्ति घोषित करनी होगी। इस प्रावधान को जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के उप खंड 75बी (1) में शामिल किया जाएगा।

ये भी पढ़ें- वोहरा कमेटी की सिफारिशें लागू करने का समय आ गया- सुप्रीम कोर्ट

इरिंग ने कहा, ‘प्रस्तावित संशोधन मूल कानून में शीर्ष स्तर पर जनता का प्रतिनिधित्व करने वालों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने में मदद करेगा। साथ ही यह सांसदों के भ्रष्टाचार मुक्त स्टेटस के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में भी मदद करेगा।’

ये भी पढ़ें- MP और विधायकों की कई गुना बढ़ी संपत्ति के मामले में SC में CBDT ने दाखिल किया हलफनामा

वर्तमान में दोनों सदनों के निर्वाचित उम्मीदवारों को अपने निर्वाचन के 90 दिनों के भीतर अपनी संपत्ति और देनदारी की घोषणा करनी होती है। हालांकि, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वे अपने कार्यकाल के अंत में अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करें।